रेत के अवैध उत्खनन से बंजर के अस्तित्व को खतरा
ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
मंडला. रेत के अवैध उत्खनन से बंजर नदी का अस्तिव में खतरा मंडराने लगा है। क्षेत्रफल से अधिक रेत उत्खनन से स्थानीय लोंगो में भी आक्रोष पनप रहा है। यही कारण है कि बम्हनी के आसपास रेत खदान व अन्य क्षेत्रों से रेत निकासी का विरोध देखने को मिल रहा है। हाल ही में बम्हनी के समीप भडिय़ा में स्थानीय लोगों के विरोध के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को कार्रवाई करनी पड़ी। इसके बाद ग्रामीणों ने कलेक्टर, खनिज अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। ग्राम मुगदरा, बम्हनी आदि क्षेत्र के ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम भडिय़ा, मुगदरा बंजर नदी से रेत ठेकेदार के द्वारा स्वीकृत क्षेत्र 1.44 हेक्टेयर से हट कर अवैध रूप से 7 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र से रेत निकाली गई है। जिसमें मशीन से अवैध उत्खनन किया जा रहा है। उत्खनन व परिवहन के लिए ग्राम पंचायत से किसी प्रकार की कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया और मनरेगा योजना से बनी ग्रेवल रोड जो कि ग्राम पंचायत मुगदरा के अंतर्गत है जिसका उपयोग खदान में आने जाने के लिए किया जा रहा है। जिससे रोड भी खराब हो रही है। ग्रामवासियो के द्वारा विरोध करने पर मारने पीटने की धमकी दी जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो में हाइवा एवं दस चका वाहन प्रतिबंधित होने के बावजूद भी खदान के अंदर से हाइवा एवं दस चका वाहनो से रेत का परिवहन किया जा रहा है। संबंधित विभाग मूक दर्शक बना हुआ है।
वन भूमि से लगी रेत खदानों पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में 8 टन से ज्यादा लोड वाहन प्रतिबंधित होने के बावजूद भी 50-60 टन ओवरलोड वाहनों से रेत परिवहन किया जा रहा है। ठेकेदार के द्वारा निर्धारित क्षेत्र के अतिरिक्त उत्खनन कर राजस्व को करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचाई है। ग्रामवासियों ने 6 जनवरी को अवैध रेत उत्खनन की नायब तहसीलदार एवं राजस्व अमला को सूचना दी थी। जिस पर संबंधित अधिकारी भडिय़ा खदान में कार्यवाही कर पंचनामा बनाया है। जिसमें अवैध उत्खनन का उल्लेख किया गया है और हाइवा और ट्रक वाहनो को जप्त कर कार्यवाही की गई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि ग्राम मुगदरा की सड़क से 8 टन से अधिक ओवरलोड वाहन पर प्रतिबंध किया जाए। रेत ठेकेदार को स्वीकृत सभी रेत स्टाकों का भौतिक सत्यापन किया जाए। ठेकेदार के द्वारा किये अवैध उत्खनन की जांच कराकर जो राजस्व की हानि हुई है उसकी भरपाई कराई जाए।