ग्वालियर : खराब सड़कों को देखकर नाराज हुए प्रभारी मंत्री ने अफसरों को दिया एक माह का टाइम
अस्पताल राेड से राजपायगा राेड का जायजा लेते प्रभारी मंत्री सिलावट।
- सिलावट बोले-लोगों को महसूस होना चाहिए कि वे स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं
शहर की खस्ताहाल सड़कों का मंगलवार को प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने निरीक्षण कर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने निरीक्षण के बाद संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाकर उन्हें निर्देश दिए कि सड़कों और स्ट्रीट लाइट के संधारण का कार्य युद्धस्तर पर एक माह में कराया जाए। उन्हाेंने कहा कि अमृत याेजना के कारण जिन सड़कों को खोदा गया है, उनका संधारण भी तत्काल कराया जाए।
बाल भवन में जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ बैठक में प्रभारी मंत्री ने कहा है कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और स्मार्ट सिटी आपस में समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को गति प्रदान करें।
उन्होंने स्मार्ट सिटी की सीईओ को निर्देशित किया है कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से सड़क निर्माण का जो कार्य गतिशील है उसे एक माह में पूर्ण करें। साथ ही अन्य जो कार्य किए जा रहे हैं उसको भी समय-सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि ग्वालियर स्मार्ट सिटी के द्वारा किए जा रहे कार्यों से आम लोगों को भी महसूस होना चाहिए कि वे स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं।
अफसरों को ये दिए निर्देश
- शहर की खस्ताहाल सड़कों के संधारण का कार्य तेज गति से किया जाए। जो नई और गारंटी पीरियड वाली सड़कों का काम एक माह के अंदर किया जाए।
- स्ट्रीट लाइट की शिकायतों के निराकरण के लिए प्रभावी सिस्टम बनाकर तेज गति से संधारण का कार्य करें। एक माह के अंदर स्ट्रीट लाईट की समस्या का समाधान करें।
मटमैले पानी की सप्लाई और माफिया पर भी लगाम लगाएं
प्रभारी मंत्री ने कहा कि शहर के कई क्षेत्रों से मटमैला पानी आने की शिकायत मिल रही है, इसका निदान नगर निगम का अमला शीघ्र करे। हर संभव प्रयास कर शहर के नागरिकों को स्वच्छ जल वितरित हो यह सुनिश्चित किया जाए। इसके लिये जल संसाधन विभाग से जो भी मदद की आवश्यकता है वह उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रभारी मंत्री ने बैठक के दौरान कलेक्टर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कहा कि जिले में माफियाओं के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। रेत माफिया हो, शराब माफिया हो या खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले हों, किसी को भी बख्शा नहीं जाए। नशे का अवैध व्यवसाय करने वाले लोगों के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए।