CBI ने 135 सिविल सेवकों पर केस दर्ज किए ..!
राज्यसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री बोले- यह आंकड़ा 5 साल का; सबसे ज्यादा 24 केस महाराष्ट्र में
राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 11वें दिन राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने पिछले 5 साल में सिविल सेवा अधिकारियों के खिलाफ 135 मामले दर्ज किए है। यह बात सरकार ने एक सवाल के जवाब में कही।
मानसून सत्र के 11वें दिन केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को बताया कि ये मामले 2018-2022 से लेकर 30 जून 2023 के दौरान दायर किए गए थे।
57 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में जितेंद्र सिंह ने बताया कि इन 135 मामलों में से 57 मामलों में सुनवाई के लिए कई अदालतों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।
पिछले 5 सालों में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने पहले चरण में 12,756 अधिकारियों और दूसरे चरण में 887 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है।
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक इसमें से 719 अधिकारियों के संबंध में अभियोजन की मंजूरी देने की सलाह दी गई थी।
सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और दिल्ली में
जितेंद्र सिंह ने बताया कि सिविल सेवा अधिकारियों के खिलाफ सबसे ज्यादा 24 केस महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। इसके बाद दिल्ली का नंबर है, जहां 15 मामले दर्ज किए गए हैं।
जम्मू-कश्मीर में सिविल सेवकों के खिलाफ 10 मामले दर्ज हुए हैं। सबसे कम मामले पश्चिम बंगाल, केरल, मेघालय और आंध्र प्रदेश में हैं। इन सभी राज्यों में एक-एक केस दर्ज किया गया है।
आईएएस व आईपीएस के 2000 से ज्यादा पद खाली
कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में यह भी देश में अखिल भारतीय सेवाओं के 3400 से ज्यादा पद खाली हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1365, जबकि पुलिस सेवा (आईपीएस) के 703 पद खाली हैं। वन सेवा (आईएफएस) के 1042, राजस्व सेवा (आईआरएस) के 301 पद खाली हैं।
