मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिकेंगी 5 सरकारी कंपनियां

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में बुधवार देर शाम हुई कैबिनेट की बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए. पहला सरकार ने पांच बड़ी सरकारी कंपनियों को बेचने का फैसला लिया है. दूसरा दिल्ली की 1728 अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला ले लिया है. तीसरा बड़ा फैसला यह रहा कि सरकार ने 1.2 लाख टन प्याज इंपोर्ट को मंजूरी दी है. कैबिनेट की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 7 सरकारी कंपनियों में सरकारी हिस्सा 51% से कम होगा. BPCL में सरकारी हिस्सा 51% से कम होगा. BPCL का मैनेजमेंट कंट्रोल निजी हाथों में जाएगा. नुमालीगढ़ रिफाइनरी BPCL के विनिवेश से अलग रहेगी.

वित्तमंत्री ने कहा कि SCI, कॉनकॉर में सरकार अपना पूरा हिस्सा बेचेगी. THDCIL को NTPC को बेचा जाएगा. NEEPCO को भी NTPC को बेचा जाएगा. सरकारी खर्च से बनी सड़कों को मोनेटाइज किया जाएगा. NHAI सिक्योरिटाइजेशन के जरिए पैसेज जुटा सकती है. इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर्स के लिए रेगुलेटर बनेगा. सड़क टोल के ऑपरेट और ट्रांसफर के लिए 15-30 साल का वक्त मिलेगा.

उन्होंने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर के रिवाइवल प्लान को मंजूरी दी गई है. टेलीकॉम कंपनियों को राहत देने के लिए पेमेंट की मियाद बढ़ी. 2021-22 तक स्पेक्ट्रम फीस पेमेंट से राहत दे दी गई है. 16 की जगह 18 किस्तों में करना होगा भुगतान.

सरकार ने इन पांच सरकारी कंपनियों को पूरी तरह बेचने का फैसला किया है.

1. बीपीसीएल (असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी को छोड़कर)

2. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया

3. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया

4. टिहरी हाइडल डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड

5. नार्थ ईस्टर्न पॉवर कॉर्पोरेशन