नोएडा में 2027 तक 26 लाख वर्गमीटर होगा लैंड बैंक …

नोएडा अवैध निर्माण हटाकर लैंड बैंक बढ़ा रहा है। वित्तीय बजट से पहले 650 एकड़ जमीन करीब 26 लाख वर्गमीटर जमीन का लैंड बैंक तैयार करना है। ये प्लान 2027 तक का है।

नोएडा प्राधिकरण ने पिछले साढ़े चार सालों में यमुना और हिंडन नदियों के किनारे विभिन्न सेक्टरों और बाढ़ के मैदान में 1850 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत वाली 4.96 लाख वर्गमीटर से अधिक भूमि से अतिक्रमण हटा दिया है। इससे अलग एक महीने तक चली ड्राइव में करीब 1.80 लाख वर्गमीटर जमीन खाली कराई जा चुकी है।

प्राधिकरण अधिकारी ने बताया कि ड्राइव लगातार जारी रहेगी। साथ ही जिन स्थानों पर इमारतों पर अवैध निर्माण लिखा है उनको भी ध्वस्त किया जाएगा। ये सभी जमीन मास्टर प्लान 2031 के अनुसार नियोजित है।

दरअसल सीएजी की रिपोर्ट में प्राधिकरण की अर्जित करीब 45 लाख वर्गमीटर जमीन पर अवैध निर्माण है। इसी जमीन को चिह्नित कर कब्जा मुक्त कराया जा रहा है।

नोएडा प्राधिकरण के डेटा से पता चलता है कि 2020 में सबसे अधिक संख्या 30 ड्राइव आयोजित की गईं। इसके बाद 2021 में 20 और 2022 और 2023 में चार-चार ड्राइव की गईं। इस अवधि के दौरान, 70 एकड़ से अधिक भूमि, जिसकी कीमत 1230 रुपए से अधिक है। करोड़ को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।

चालू वर्ष में, प्राधिकरण ने 20 से अधिक अभियान चलाए हैं, जिसमें 615 करोड़ रुपए से अधिक बाजार मूल्य वाली 1.80 लाख वर्गमीटर से अधिक भूमि मुक्त कराई गई है।

अतिक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में जाहिदाबाद, सलारपुर, असदुल्लापुर, मोहियापुर, गढ़ी समस्तीपुर, गुलावली, गढ़ी चौखंडी, नगला चरणदास, कोंडली बांगर, मामूरा, निठारी के साथ-साथ यमुना और हिंडन नदियों के किनारे मोमनाथल और नगला नंगली जैसे गांव शामिल हैं।

प्राधिकरण द्वारा किए गए सबसे महत्वपूर्ण अभियान में से एक सितंबर 2020 में था, जब कोंडली बांगर और मोमनाथल में संरचना को ध्वस्त कर दिया गया था, जिससे 234 करोड़ रुपए की 10 एकड़ भूमि मुक्त हो गई थी।

नए विकसित किए जा रहे सेक्टरों में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रहा प्राधिकरण
नोएडा औद्योगिक नगरी है। नए विकसित किए जा रहे सेक्टर में 150, 152, 162, 164 और 165 जैसे क्षेत्र है। यहां किसानों से सहमति के आधार पर जमीन ली जा रही है। इसके लिए विगत वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण ने 500 करोड़ का बजट रिजर्व किया था।

नए वित्तीय वर्ष के लिए अब तक बैठक नहीं हो सकी है। जून के दूसरे सप्ताह में बैठक हो सकती है। इसके अलावा यहां बुनियादी सुविधाओं जिसमें पार्क, सड़क , नाली आदि के जिस जमीन पर अवैध निर्माण से उसे ध्वस्त किया जा रहा है।

इमारतों पर लिखा जा रहा ये निर्माण अवैध है
नोएडा के बरौला, हाजीपुर के अलावा सेक्टर-48 में कई इमारतों को चिह्नित किया गया। ये इमारत प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर बनी है। इन इमारतों का काम रुकवा कर इन पर ये निर्माण अवैध है लिखा या गया।

हाल ही में हाजिपुर स्थित 4 फ्लोर की एक इमारत को ध्वस्त करने के लिए प्राधिकरण ने उसे अंदर से तोड़ना शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही सभी इमारतों को ध्वस्त किया जाएगा।