लोकायुक्त को हाईकोर्ट का आदेश-24 घंटे में अपलोड करे FIR !

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को आदेश दिया है कि आगामी 24 घंटे में रिश्वत लेते पकड़े गए पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यकारी अभियंता पर दर्ज एफआईआर को वेबसाइट पर सार्वजनिक करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की एफआईआर को लेकर जो गाइडलाइन बनाई गई है, उसका तय समय सीमा पर पालन भी हो।

मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की, और अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता ने बताया है कि संबंधित मामले से उसका कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन, कोर्ट को अगर लगता है कि यह मामला गंभीर है जिसका खुलासा नहीं किया जा रहा है तो मामले में सुनवाई की जानी चाहिए।

युगल पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश दिया। कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का परिपालन करते हुए दर्ज एफआईआर को वेबसाइट में अपलोड किया जाए। वेबसाइट नहीं होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन करने संबंधित प्राधिकरण को निर्देश जारी किए जाए।

इस मामले को लेकर दायर की गई थी याचिका

भोपाल निवासी राजेंद्र सिंह की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि लोकायुक्त ने पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यकारी अभियंता के पद पर पदस्थ सुरेश चंद्र वर्मा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। अनावेदक सुरेश चंद्र वर्मा के खिलाफ लोकायुक्त ने आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। लोकायुक्त में एफआईआर की कॉपी के लिए सूचना के अधिकार के तहत आवेदन भी दायर किया था।

आरटीआई के तहत आवेदन प्रस्तुत करने के बावजूद भी उस एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई। याचिका में कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किए थे कि 24 घंटे के अंदर एफआईआर की कॉपी वेबसाइट में अपलोड की जाए।