उद्योग के लिए आवंटित जमीन किराए पर देने वालों को चिह्नित कर लीज निरस्त करेगी सरकार !
MP News: उद्योग के लिए आवंटित जमीन किराए पर देने वालों को चिह्नित कर लीज निरस्त करेगी सरकार
सरकार की सूची में प्रदेशभर में लगभग 9000 से अधिक उद्योग संचालित है। जिस जमीन पर शोरूम खोल लिए हैं या जमीन किराए पर दे रखी है, लीज नियम का उल्लंघन मानते हुए सरकार इनकी लीज निरस्त करेगी। भोपाल के बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में एमडी ड्रग्स बनाने का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार सक्रिय हो गई है।
औद्योगिक क्षेत्र की जमीन (प्रतीकात्मक चित्र)- भोपाल में ड्रग्स फैक्ट्री के खुलासे के बाद एक्शन मोड में सरकार।
- एमपीआईडीसी और एमएसएमई विभाग तलाशेगा ऐसी जमीन।
- गड़बड़ी मिली तो जिम्मेदार अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई।
सौरभ सोनी, नईदुनिया, भोपाल। उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार से आवंटित जमीन पर फैक्ट्री न लगाकर शोरूम बनाकर व्यावसायिक उपयोग करने या किराये पर देने वालों से जमीन वापस ली जाएगी। ऐसी जमीनों को उद्योग विभाग चिह्नित करेगा और उनकी लीज निरस्त कर वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एमपीआईडीसी) और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विभाग (एमएसएमई) ने ऐसी जमीनों की तलाश शुरू कर दी है। जिलों से भी रिपोर्ट मांगी गई है।
सरकार की सूची में प्रदेशभर में लगभग 9000 से अधिक उद्योग संचालित है। जिस जमीन पर शोरूम खोल लिए हैं या जमीन किराए पर दे रखी है। लीज नियम का उल्लंघन मानते हुए सरकार इनकी लीज निरस्त करेगी।
बता दें, भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में ही करीब 1200 औद्योगिक इकाइयां हैं लेकिन इनमें से अधिकांश में गैर-औद्योगिक कार्य संचालित किया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ऐसे उद्योगपतियों से जमीन वापस लेने के निर्देश दिए थे, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के चलते इस पर अमल नहीं हो सका।
एनसीबी और गुजरात एटीएस की कार्रवाई के बाद एक्शन मोड में सरकार
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और गुजरात एटीएस की कार्रवाई में भोपाल के बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में एमडी ड्रग्स बनाने का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने संबंधित उद्योग की जमीन की लीज निरस्त करने का नोटिस दिया है। जिन जमीनों का गैर औद्योगिक उपयोग या अवैध गतिविधियां संचालित होती पाई जाती हैं तो संबंधित जमीन जिसको आवंटित है, उसके और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एमएसएमई और औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ऐसी जमीनों की रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंपेगा।
208 औद्योगिक क्षेत्रों में नौ हजार से अधिक उद्योग
विभागीय आंकड़ों के अनुसार प्रदेशभर में 4100 हेक्टेयर में 208 औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए हैं। इनमें 12,500 भूखंड आवंटित हैं और नौ हजार से अधिक उद्योग स्थापित है। विभाग को लंबे समय से शिकायत मिल रही है कि उद्योगपतियों ने उद्योग के नाम पर लीज पर जमीन तो ले ली है, लेकिन उसका अन्य व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। उद्योग के लिए आवंटित कुछ जमीनों पर टीन के शेड बनाकर किराए पर दिए जा रहे हैं। वहीं एमपीआइडीसी की मध्य प्रदेश में 115 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों में 30 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि में 112 विकसित या विकासशील औद्योगिक क्षेत्र और 14 ग्रीनफील्ड स्थल हैं।
