नदी जोड़ो परियोजना से पहले 5 हजार करोड़ का कर्ज ?
क्रिसमस पर्व और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के ठीक एक दिन पहले मोहन यादव सरकार आज बाजार से पांच हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है।
यह संयोग है कि आज बाजार से कर्ज लिया जा रहा है और कल केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास छतरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। यह कर्ज लेने के बाद चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार 30 हजार करोड़ का कर्ज ले चुकेगी।
आज लिए जाने वाले कर्ज की ब्याज के साथ भुगतान की कार्यवाही वर्ष 2045 और 2041 तक की जाएगी। आज लिए गए कर्ज के बाद राज्य सरकार पर कुल कर्ज 4 लाख पांच हजार 578 करोड़ रुपए हो जाएगा।
नवरात्र से पहले और इसके बाद लिया था 15 हजार करोड़ का लोन
वित्त विभाग के अफसरों के अनुसार जो लोन लिया जा रहा है वह एमपी के जीडीपी के मान से तय लोन लिमिट के भीतर ही है। इस ऋण राशि से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना और अन्य विकास कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। मोहन सरकार ने अक्टूबर में नवरात्र शुरू होने के दस दिन पहले सितम्बर में 5 हजार करोड़ रुपए कर्ज लिया था। इसके बाद नवरात्र पर्व के दौरान भी पांच हजार करोड़ रुपए का लोन लिया गया था। इसके अलावा नवम्बर में भी पांच हजार करोड़ रुपए का लोन लिया गया था।
अगस्त में लिए थे दस हजार करोड़
मोहन सरकार ने चालू वित्त वर्ष के अगस्त महीने में पहले 2500-2500 करोड़ रुपए के चार कर्ज लिए थे। पहले राउंड में छह अगस्त को ढाई-ढाई हजार करोड़ रुपए के दो कर्ज लिए गए थे। इसके बाद ढाई-ढाई हजार करोड़ के दो कर्ज सरकार ने जन्माष्टमी के एक दिन बाद 27 अगस्त को लिए हैं।
कर्ज की इस राशि से सरकार ने लाड़ली बहना योजना की किस्त और कर्मचारियों को महंगाई राहत के एरियर्स के भुगतान की कार्यवाही की है।
इस वर्ष अब तक ऐसे लिया कर्ज
27 नवम्बर को 2500-2500 करोड़ रुपए के दो अलग-अलग कर्ज 20 साल और 14 साल की अवधि का लिया गया। इसका भुगतान ब्याज के रूप में वर्ष 2044 और वर्ष 2038 तक के बीच किया जाएगा।
9 अक्टूबर 2024 को 2500-2500 करोड़ रुपए के दो कर्ज वर्ष 2035 और 2043 तक की अवधि के लिए लिया गया।
25 सितम्बर 2024 को 2500-2500 करोड़ रुपए के कर्ज 12 साल और 19 साल की अवधि के लिए जा चुके हैं।
28 अगस्त 2024 को 2500-2500 करोड़ रुपए के दो कर्ज 14 साल और 21 साल की अवधि के लिए गए हैं।
7 अगस्त 2024 को 2500-2500 करोड़ के दो कर्ज 11 साल और 21 साल तक ब्याज भुगतान के रूप में लिए गए हैं।
2023-24 में लिए थे 44 हजार करोड़, इस अवधि तक 3.75 लाख करोड़ का कर्ज
मध्यप्रदेश की जनता पर 31 मार्च 2024 को खत्म हुए वित्त वर्ष में 3 लाख 75 हजार 578 करोड़ रुपए का कर्ज है। एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक बीजेपी सरकार ने एक साल में 44 हजार करोड़ रुपए कर्ज लिया था। इसके पहले 31 मार्च 2023 को सरकार पर कर्ज की राशि 3 लाख 31 हजार करोड़ रुपए से अधिक थी।