SC की इलाहाबाद हाईकोर्ट को 20दिन में दूसरी बार हिदायत ?
सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिन में दूसरी बार इलाहाबाद हाईकोर्ट को हिदायत दी कि उसे किसी भी केस में विवादित टिप्पणी करने से बचना चाहिए। हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को रेप के आरोपी को जमानत देते वक्त कहा था, ‘पीड़ित लड़की ने खुद मुसीबत बुलाई, रेप के लिए वही जिम्मेदार है।’
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट की 19 मार्च को की गई एक और टिप्पणी ”स्तन दबाना और पायजामे की डोरी तोड़ना रेप की कोशिश नहीं मानी जा सकती’ पर सुनवाई कर रहा था। इसी दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की 10 अप्रैल की टिप्पणी का जिक्र किया।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट जज का जमानत के बारे में फैसला केस से जुड़े फैक्ट्स के आधार पर करना चाहिए। पीड़ित लड़की के खिलाफ गैरजरूरी टिप्पणी से बचना चाहिए।
जस्टिस गवई ने कहा-
केस में जमानत दी जा सकती है, लेकिन यह क्या बात हुई कि पीड़ित ने खुद ही मुसीबत बुलाई। जज को ऐसी टिप्पणी करते वक्त सतर्क रहना चाहिए।
इस पर SG तुषार मेहता ने कहा कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखाई भी देना चाहिए। इस तरह के आदेश को आम आदमी किस नजरिए से देखेगा, यह भी सोचना चाहिए।
अब इन दोनों मामलों को विस्तार से पढ़िए…
1. पहला मामला; जिस पर 10 अप्रैल को हाईकोर्ट ने टिप्पणी की
गौतमबुद्धनगर की एक यूनिवर्सिटी में MA की छात्रा ने 1 सितंबर 2024 को थाना सेक्टर 126 में रेप का केस दर्ज कराया था। छात्रा ने अपनी शिकायत में लिखा था कि वह नोएडा के सेक्टर 126 स्थित एक पीजी हॉस्टल (पेइंग गेस्ट) में रहकर पढ़ाई करती है। 21 सितंबर 2024 को वह अपनी दोस्तों के साथ दिल्ली घूमने गई थी। हौज खास में सभी ने पार्टी की, जहां उसकी तीन दोस्तों के साथ तीन लड़के भी आए थे।
छात्रा ने बताया कि बार में निश्चल चांडक भी आया था। सबने शराब पी। पीड़ित छात्रा को काफी नशा हो गया था। रात के 3 बजे थे। निश्चल ने उसे अपने साथ चलने को कहा। उसके बार-बार कहने पर छात्रा साथ चलने के लिए तैयार हो गई।
पीड़ित छात्रा ने आरोप लगाया कि आरोपी निश्चल रास्ते भर उसे गलत तरीके से छूता रहा। छात्रा ने नोएडा के एक घर में चलने को कहा था, लेकिन लड़का हरियाणा के गुरुग्राम स्थित अपने किसी रिश्तेदार के फ्लैट पर ले गया, जहां उसके साथ दो बार रेप किया।
पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद आरोपी निश्चल चांडक को 11 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया था।
- सरकारी वकील का तर्क था- पीड़ित और आरोपी दोनों ही बालिग: आरोपी निश्चल चांडक ने केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट से कहा, पीड़ित ने खुद स्वीकार किया है कि वह बालिग है और पीजी हॉस्टल में रहती है। वह अपनी मर्जी से पुरुष दोस्तों के साथ बार गई थी, जहां उसने साथ में शराब पी। वह अत्यधिक नशे में थी। वह अपने साथियों के साथ तीन बजे तक बार में रही। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि यह विवाद का विषय नहीं है, क्योंकि पीड़ित और आवेदक दोनों ही बालिग हैं।
- हाईकोर्ट ने कहा था- पीड़िता ने खुद मुसीबत को बुलाया: इस दौरान कोर्ट ने कहा, पीड़ित एमए की छात्रा है। इसलिए वह अपने कृत्य की नैतिकता और महत्व को समझने में सक्षम थी। जैसा कि उसने एफआईआर में खुलासा किया है। इसलिए कोर्ट का मानना है कि यदि पीड़ित के आरोप को सच मान भी लिया जाए तो यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने खुद ही मुसीबत को आमंत्रित किया और इसके लिए वह खुद जिम्मेदार भी है।
- आरोपी बोला- सबकुछ सहमति से हुआ: आरोपी ने कोर्ट को बताया, महिला को मदद की जरूरत थी और वह खुद ही उसके साथ घर पर आराम करने जाने के लिए तैयार हो गई थी। आरोपी ने इन आरोपों से भी इनकार किया है कि वह महिला को अपने रिश्तेदार के फ्लैट पर ले गया। दो बार रेप किया। उसका दावा है कि रेप नहीं हुआ था, बल्कि सहमति से सेक्स हुआ था।
2. दूसरा मामला; जिस पर 19 मार्च को हाईकोर्ट ने टिप्पणी की
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 मार्च को रेप से जुड़े एक मामले में कहा था, ‘स्तन दबाना और पायजामे की डोरी तोड़ना रेप की कोशिश नहीं मानी जा सकती।’ यह टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने की थी। जस्टिस मिश्रा ने 3 आरोपियों के खिलाफ दायर क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर ली थी।
इस मामले का 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने स्वत:संज्ञान लिया था। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने सुनवाई की। बेंच ने कहा, “हाईकोर्ट के ऑर्डर में की गई कुछ टिप्पणियां पूरी तरह असंवेदनशील और अमानवीय नजरिया दिखाती हैं।” सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
