मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव: 23 प्रतिशत उम्मीदवार करोड़पति, सबसे ज्यादा BJP से

BJP के 28 उम्मीदवारों में से 23 (82 प्रतिशत) कांग्रेस के 28 उम्मीदवारों में से 22 (79 प्रतिशत), बहुजन समाज पार्टी के 28 में से 13 (46 प्रतिशत), जिनके हलफनामों का विश्लेषण किया गया, की संपत्ति 1 करोड़ रुपये से अधिक की घोषित की गई

मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव लड़ने वाले 23 प्रतिशत उम्मीदवार करोड़पति हैं, इनमें से ज्यादातर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के हैं. मध्य प्रदेश इलेक्शन वॉच और ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) के आंकड़ों में यह खुलासा हुआ है. 3 नवंबर के चुनाव के लिए 28 विधानसभा क्षेत्रों में सभी 355 उम्मीदवारों के स्व-शपथ पत्रों का विश्लेषण किया गया. आंकड़ों के अनुसार, 355 उम्मीदवारों में से 80 यानी 23 प्रतिशत करोड़पति या मल्टी-मिलियनेयर हैं, जिनकी औसत संपत्ति 1.10 करोड़ रुपये है.

कुल उम्मीदवारों में से 15 (चार प्रतिशत) के पास 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक की संपत्ति है, 25 (सात प्रतिशत) की संपत्ति 2 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये, 77 (22 प्रतिशत) की संपत्ति 55 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये के बीच, और 100 (28 प्रतिशत) की संपत्ति 10 लाख और 50 लाख रुपये के बीच है. 39 प्रतिशत उम्मीदवारों के पास 10 लाख रुपये से कम की संपत्ति है. सभी में, 138 (39 प्रतिशत) उम्मीदवारों के पास 10 लाख रुपये से कम की संपत्ति है.

पार्टी-वार, BJP के 28 उम्मीदवारों में से 23 (82 प्रतिशत) कांग्रेस के 28 उम्मीदवारों में से 22 (79 प्रतिशत), बहुजन समाज पार्टी के 28 में से 13 (46 प्रतिशत), समाजवादी पार्टी के 14 उम्मीदवारों में से दो (14 प्रतिशत) और 178 निर्दलीय उम्मीदवारों में से 14 (8 प्रतिशत), जिनके हलफनामों का विश्लेषण किया गया, की संपत्ति 1 करोड़ रुपये से अधिक की घोषित की गई.

घोषित संपत्ति के शीर्ष तीन उम्मीदवारों के विवरण के अनुसार, कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू, BJP के डॉ. सुशील कुमार प्रसाद और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के पास क्रमश: 86 करोड़ रुपये, 15 करोड़ रुपये और 13 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है. गुड्डू इंदौर से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि प्रसाद और दतिगांव क्रमश: राजगढ़ और धार से चुनाव लड़ रहे हैं.

कम से कम संपत्ति वाले तीन उम्मीदवार पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) की चीना बेगम और निर्दलीय उम्मीदवार सौरव व्यास और शेख जाकिर शेख हैं. कुल 113 (32 प्रतिशत) उम्मीदवारों ने अपने हलफनामों में देनदारियों की घोषणा की है. 2 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति वाले छह उम्मीदवारों ने आयकर विवरण घोषित नहीं किया है.