UP के 5 हजार जल निगम वर्कर्स अब पंचायतीराज और नगर निकायों में होंगे एडजस्ट, पढ़ें-योगी सरकार ने क्यों लिया ये फैसला

एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिटी डेवलपमेंट डॉ. रजनीश दुबे के मुताबिक सभी फोर्थ ग्रेड वर्कर्स को एडजस्ट (Forth Grade Workers) करने का फैसला लिया गया है

योगी सरकार ने सैलरी और पेंशन की परेशानी को दूर करने के लिए एक अहम फैसला (Yogi Govt Decision) लिया है.राज्य में जल निगम में तैनात 5327 फील्ड कर्मचारियों को पंचायतीराज और नगर निकायों में एडजस्ट (Workers Adjust In Panchayatiraj) किया जाएगा. जल निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल कुमार ने इस बारे में आदेश जारी किया है. एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिटी डेवलपमेंट डॉ. रजनीश दुबे के मुताबिक सभी फोर्थ ग्रेड वर्कर्स को एडजस्ट करने का फैसला लिया गया है, जिससे उनकी सैलरी और पेंशन की परेशानी दूर (Resolve Salary Pension Problem) हो सके. एडजस्ट होने वाले वर्कर्स की तैनाती उनके मंडलों और जिलों में की जाएगी, जहां वह पहले काम कर रहे थे.

पंचायतीराज विभाग (Panchayatiraj Department) के आदेश के मुताबिक यूपी जल निगम में काम करने वाले करीब 5327 रेगुलर फील्ड वर्कर्स की लिस्ट लोकल ऑफिसों से मंगवाई जाए,  यह आदेश पंचातीराज विभाग ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज को दिया है. साथ ही कहा गया है कि इस लिस्ट को पंचायतीराज विभाग और नगर निकायों के तहत आने वाले ऑफिसों में एडजस्टमेंट की कार्रवाई के लिए भेजी जाए.

लिस्ट में  पद के हिसाब से मार्क हों वर्कर्स

चिट्ठी में ये भी अपील की गई है कि पंचायतीराज विभाग और डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज अपने अधीन ऑफिसों की जरूरत के मुताबिक लिस्ट में दर्ज वर्कर्स को पद के हिसाब से मार्क करें और इसे विभाग को बताएं. जल निगम के फील्ड वर्कर्स में पंप आपरेटर्स, फिटर, बाबुओं और फोर्थ ग्रेड के वर्कर्स आते हैं. वह जल निगम के क्षेत्रीय ऑफिसों में काम करते हैं.

ग्रामीण इलाकों की 1200 पाइप पेयजल परियोजनाओं को यही फील्ड वर्कर्स तला रहे हैं. इसके अलावा बबीना में पीने की पानी की आपूर्ति में यही वर्कर्स सेना की भी मदद कर रहे हैं. इसके ऊपर झांसी वॉटर इंस्टीट्यूट को चलाने और लखनऊ में एचएएल को पानी देने की भी जिम्मेदारी है.

आदेश का विरोध कर रही जल निगम संघर्ष समिति

हालांकि जल निगम संघर्ष समिति जल निगम प्रबंध निदेशक के आदेश का विरोध कर रही है. निगम के वर्कर्स को लीड करने वाले संघर्ष समिति के सलाहकार इंजीनियर वाई.एन.उपाध्याय का कहना है कि इस आदेश के बाद जल निगम का भविष्य खतरे में है. इसके खिलाफ संघर्ष समिति जल्द ही एक आंदोलन की शुरुआत करेगी, जिसके बाद जल निगम का सारा कामकाज ठप हो जाएगा.

समिति के सलाहकार का कहना है कि जल निगम के सभी कर्मचारी 50 साल से ज्यादा की उम्र के हैं. ,वाल ये है कि दूसरे विभागों में जाने के बाद उनसे क्या काम कराया जाएगा और उन्हें िसके बदले पेंशन मिलेगी या नहीं ये भी साफ नहीं है.