मध्य प्रदेश में राज्य सेवा के 29 IAS और IPS अफसर होंगे प्रमोट, इसी हफ्ते जारी होंगे आदेश

लोक संघ सेवा आयोग (UPSC) के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (DPC) की बैठक हुई. बैठक में चयनित अफसरों के पदोन्नति के आदेश इसी हफ्ते जारी किए जाने का फैसला लिया गया है.

मध्य प्रदेश में इस साल राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 और राज्य पुलिस सेवा के 11 अफसरों समेत कुल 29 अफसरों को प्रमोट किया जाएगा (IAS and IPS officers Promotion). इस संबंध में सोमवार को लोक संघ सेवा आयोग (UPSC) के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (DPC) की बैठक हुई.

बैठक में राज्य प्रशासनिक सेवा के 54 और राज्य पुलिस सेवा के 33 अफसरों के नामों पर विचार किया गया. इनमें से कमेटी ने मध्य प्रदेश को 29 (राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 और राज्य पुलिस सेवा के अफसरों के लिए 11 पद) अफसरों को IAS-IPS अवॉर्ड देने के लिए सर्विस रिकॉर्ड के मुताबिक योग्य पाया. बैठक में चयनित अफसरों के पदोन्नति के आदेश इसी हफ्ते जारी किए जाने का फैसला लिया गया है.

1997 बैच के अफसरों को बनाया जाएगा एडीजी

डीपीसी में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, एक केंद्रीय संयुक्त सचिव, अपर मुख्य सचिव आईपीसी केशरी, प्रमुख सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी मौजूद रहे. इस दौरान इन अफसरों की परफॉर्मेंस देखी गई. 1997 बैच के अफसरों को आईडी से एडीजी बनाया जाएगा. इसके लिए डीपीसी 21 दिसंबर को होगी. इसमें भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर के साथ उमेश जोगा, डी श्रीनिवास वर्मा और सालोमन एस मिंज के नामों पर विचार किया जाएगा.

2000 बैच के DIG बनाए जाएंगे IG

पुलिस विभाग में 2000 बैच के अफसर डीआईजी से आईजी बनाए जाएंगे इसमें भोपाल के एडिशनल पुलिस कमिश्नर इरशाद वली के साथ गौरव राजपूत संजय कुमार और संजय तिवारी के नामों पर विचार किया जाएगा. राज्य प्रशासिनक सेवा से IAS की DPC में सामान्य प्रशासन विभाग की प्रमुख सचिव दीप्ति गौड मुखर्जी और राज्य के वरिष्ठ IAS शामिल रहे. वहीं, राज्य पुलिस सेवा से IPS की कमेटी में अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा और DGP विवेक जौहरी शामिल हुए.

वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वहां मौजूद अधिकारी और पुलिसकर्मियों को जरूरी टिप्स देते हुए कहा कि ग्वालियर की तरह भोपाल में भी ऑटो चालकों एवं हाथ ठेला वालों को नोटिफाइड कर उनकी नंबरिंग किए जाने के निर्देश दिए. इसके साथ ही गृह मंत्री ने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि वे अगले 3 माह के अंदर अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएं ताकि पब्लिक के बीच कमिश्नर प्रणाली लागू करने के क्या फायदे हैं यह मैसेज पहुंच सके.