ग्वालियर … कलेक्टर गाइड लाइन ….जिले की 239 लोकेशन ऐसी जहां 6 साल में एक भी दस्तावेज का नहीं हुआ पंजीयन
जमीन की कीमत तय करने वाली कलेक्टर गाइड लाइन को लेकर दूसरी बैठक 24 दिसंबर को होगी। सरकार के 6 विभागों से रिपोर्ट न आने के कारण यह बैठक औपचारिक रहेगी। दूसरी तरफ जिले की मांग पर पंजीयन मुख्यालय ने 239 ऐसी लोकेशन की सूची भेजी हैं, जहां पिछले छह साल में एक भी दस्तावेज पंजीयन नहीं हुआ है।
उप मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष व एसडीएम अनिल बनवारिया ने कहा कि 24 दिसंबर की बैठक में यदि पुख्ता जानकारी नहीं आएगी, तो बैठक आगे भी बढ़ाई जा सकती है। बाद में बैठक कब होगी, इस पर निर्णय पंजीयन विभाग के अफसरों के साथ चर्चा में लिया जाएगा। मुख्यालय से दो दिन पहले शहरी क्षेत्र की 239 लोकेशन की सूची मिली है।
इनमें ऐसे स्थान शामिल हैं जहां 5-6 साल में एक भी दस्तावेज पंजीयन नहीं हुआ है। नगर निगम ने भी सभी 66 वार्ड के नक्शे पंजीयन विभाग के मांगने पर विभाग को मुहैया करा दिए हैं। वरिष्ठ उप पंजीयक दुष्यंत दीक्षित ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि 66 में से 6 वार्ड के नक्शे तो ऑनलाइन खुल रहे हैं पर 60 में तकनीकी दिक्कत आ रही है। बुधवार को वे इस मुद्दे पर निगम स्टाफ से बात करेंगे। दीक्षित ने कहा जो 239 लोकेशन मिली है, उनका भी सत्यापन कर रहे हैं, ताकि इनमें से अनुपयोगी लोकेशन कम की जा सकें।
जीआई टेगिंग में दिक्कत
हेराफेरी रोकने विभाग लोकेशन की जीआई टैगिंग करा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की 127 लोकेशन में से 116 को टैग किया जा चुका है। शहरी क्षेत्र की 2927 लोकेशन मुख्यालय ने टैगिंग के लिए भेजी थी। इनमें से पिछले दो सप्ताह में सिर्फ 432 को ही टैग किया जा सका है।
विभाग अलग-अलग बिंदुओं पर देते हैं जानकारी
- नगर निगम-शहर के नए क्षेत्र विकसित की जानकारी
- तहसीलदार-जमीन व कृषि भूमि के रेट का सत्यापन।
- वन-वृक्षारोपण वाले क्षेत्र में वृक्षों की दर।
- सिंचाई-सिंचाई वाले क्षेत्रों की जानकारी।
- पीडब्ल्यूडी-निर्माण लागत संबंधी रिपोर्ट।
- जनपद-गांवों में विकसित हो रहे क्षेत्र।