मध्य प्रदेश: पिछले 10 साल में 23 फीसदी बढ़ी अंग्रेजी शराब की खपत, राज्य में हर साल 420 लाख लीटर दारू गटक रहे लोग
मध्य प्रदेश के आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में विधायक जीतू पटवारी द्वारा उठाए गए एक सवाल का मंगलवार को लिखित जवाब पेश किया……
मध्य प्रदेश के आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में शराब की खबर के आंकड़े पेश किए हैं. उन्होंने, कहा है कि पिछले एक दशक में मध्य प्रदेश में भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL) की वार्षिक खपत में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. जबकि बीयर की खपत में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
उन्होंने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी द्वारा उठाए गए एक सवाल का मंगलवार को सदन में लिखित जवाब पेश किया. इस सवाल में 2010-11 और 2020-21 के बीच मध्य प्रदेश में शराब की खपत की स्थिति के बारे में पूछा गया था. जवाब में, मंत्री ने कहा कि IMFL का वार्षिक सेवन 2020-21 में बढ़कर 420.65 लाख प्रूफ लीटर हो गया, जो 2010-11 में 341.86 लाख प्रूफ लीटर की तुलना में 23.05 प्रतिशत की वृद्धि है.
एक दशक में बढ़ी 8.5 फीसदी देशी शराब की खपत
उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक के दौरान देशी शराब का सेवन 8.52 प्रतिशत बढ़कर 899.16 लाख प्रूफ लीटर हो गया, जो 2010-11 में 828.59 लाख प्रूफ लीटर था. साथ ही, राज्य में बीयर की खपत 2020-21 में 14.19 प्रतिशत बढ़कर 840.77 लाख बल्क लीटर हो गई, जो 2010-11 में 736.27 लाख बल्क लीटर था.
उन्होंने जवाब में कहा कि एक दशक के दौरान 2015-16 में देशी शराब की सबसे ज्यादा खपत 1,170.52 लाख प्रूफ लीटर दर्ज की गई. IMFL का सबसे अधिक सेवन 2019-20 में दर्ज किया गया था, जब 583.48 लाख प्रूफ लीटर शराब की बिक्री हुई. उन्होंने कहा कि उसी वर्ष, बीयर की खपत इस दशक के दौरान सबसे अधिक 1,099.67 लाख बल्क लीटर रही. मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार के समक्ष शराबबंदी का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है.
सरकार लागू करेगी नई आबकारी नीति
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिवराज सरकार नई आबकारी नीति लागू कर सकती है. इसके तहत अंग्रेजी और देशी शराब की बिक्री एक ही दुकान पर शिवराज सरकार करने का विचार कर रही है. इसके साथ ही अभी प्रदेश में विदेशी शराब की 1100 और देशी शराब की 2200 दुकानें हैं. नई नीति में देशी विदेशी शराब की दुकानों की संख्या 3300 हो जाएगी. महुआ की शराब के लिए भी हेरीटेज शराब की नीति बनाई जा रही है. महुआ की शराब को भी आकर्षक पैकिंग में होटलों और बड़े शहरों में आकर्षक पैकिंग में बेचा जाएगा. वहीं आयकर विभाग के मुताबिक अवैध शराब को रोकने के लिए कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं.
