व्यापमं नया नाम, वह भी बदनाम ?

राज्य सरकार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) की पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर सवाल खड़े होने के बाद पुलिस चयन बोर्ड बनाने की तैयारी में जुट गई है। गृह विभाग ने पुलिस चयन बोर्ड का प्रस्ताव बनाया है। बोर्ड का गठन होने के बाद पुलिस महकमे से जुड़ी सभी परीक्षाओं से लेकर चयन तक फिजिकल और लिखित परीक्षा बोर्ड कराएगा।

बोर्ड का चेयरमैन स्पेशल डीजी रैंक का होगा। गृह विभाग ने पुलिस चयन बोर्ड का ड्राफ्ट तैयार करने के बाद प्रशासकीय स्वीकृति ली है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी पुलिस चयन बोर्ड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान की सहमति के बाद इसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा।

किस तरह का सेटअप लाने की तैयारी

प्रदेश में 15 साल पहले तक पुलिस की भर्ती गृह विभाग के अधीन होती थी। व्यापमं बनने के बाद लिखित परीक्षा वहां होने लगी, जबकि फिजिकल गृह विभाग करवाता है। नई व्यवस्था में दोनों चयन बोर्ड कराएंगे। देश के 11 राज्यों में पुलिस की सारी भर्तियां पुलिस भर्ती और चयन बोर्ड ही करवाते हैं।

पुलिस चयन बोर्ड का मुख्यालय श्यामला हिल्स के पास बनाने का प्रस्ताव है। गृह विभाग इसके लिए जमीन देख चुका है। कुछ पुरानी इमारतें भी देखी गई है। पुलिस चयन बोर्ड के नए सेटअप में लगभग 150 करोड़ खर्च होंगे। कैबिनेट मंजूरी के बाद करीब छह से सात महीने लग सकते हैं।

क्यों उठ रहे सवाल

प्रदेश में अभी तक पुलिस भर्तियों से जुड़ी सारी परीक्षा पीईबी (पुराना व्यापमं) करता आया है। कई परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायतें आती रही हेै। हाल ही में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 के रिजल्ट के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के निर्देश दिए हैं।