लैब टेक्नीशियन के खाली पदों पर होगी भर्ती …. योगी कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों पर मुहर; आगरा, मथुरा और प्रयागराज में बनेंगे हेलीपोर्ट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को एनेक्सी में हुई। इसमें सरकार भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की झलक दिखी। बैठक में 14 प्रस्ताव पास किए गए हैं। सरकार के सभी मंत्री और विभागीय प्रमुख सचिव इस बैठक में मौजूद थे। बैठक के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मीडिया को भी संबोधित किया।

इस प्रस्तावों को मिली स्वीकृति

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कैबिनेट की बैठक में पास हुए प्रस्तावों के बारे में प्रेस वार्ता की।
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कैबिनेट की बैठक में पास हुए प्रस्तावों के बारे में प्रेस वार्ता की।
  • बैठक में पुखरायां, घाटमपुर मार्ग के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई।
  • आयुर्वेद संस्थान के लिए जमीन का प्रस्ताव पास कर दिया गया है।
  • होमगार्ड्स के अधिकारियों के लिए पिस्टल खरीद का प्रस्ताव पास।
  • साथ ही 10 करोड़ रुपए तक के कार्य राज्य पर्यटन विभाग करेगा।
  • अलकनंदा और भागीरथी में विकास कार्य कराने का प्रस्ताव पास।
  • इसमें लैब टेक्नीशियन के खाली पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी।
  • लैब टेक्नीशियन 25 फीसदी पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरेंगे।
  • आगरा, मथुरा और प्रयागराज में पीपीपी मॉडल से हेलीपोर्ट बनेंगे।
  • लखनऊ में एनसीडीसी के लिए बैठक में मंजूरी दे दी गई है।
  • लोक निर्माण विभाग का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है।

इन मांगों के पूरा होने की थी उम्मीद

तीसरी कैबिनेट बैठक में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने, छुट्टा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए गौ-अभयारण्य की स्थापना, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले के लिए नई नीति का प्रस्ताव लाने की उम्मीद की जा रही थी। साथ ही उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली 2001 में संशोधन का प्रस्ताव भी मंजूर किया जा सकता था। इन पर हालांकि कोई घोषणा नहीं हुई।

पहले पास किए गए थे ये प्रस्ताव

इससे पहले योगी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद 26 मार्च को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में गरीबों को मुफ्त राशन वितरण की योजना को तीन महीने आगे बढ़ाने का निर्णय किया गया था। सोमवार को कैबिनेट के सामने सामाजिक सुरक्षा सेक्टर के 8 विभागों की कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस दौरान सीएम ने निर्देश दिए कि प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर कम से कम एक महिला संरक्षण गृह और महिला शरणालय की स्थापना कराई जाए। मिशन शक्ति के अगले चरण को ग्राम पंचायत स्तर तक ले जाने के प्रयास हों।

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