सेहत से खिलवाड़- एंटीबायोटिक पॉलिसी बनी लेकिन नहीं हुई लागू

खतरे को भांपते हुए सरकार ने 2019 में एंटीबायोटिक पॉलिसी तैयार की थी। पॉलिसी में मुख्य रूप से इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के साथ ही डॉक्टरों को बेवजह एंटीबायोटिक लिखने से रोकना था। एम्स भोपाल ने भी अस्पतालों में एक अध्ययन किया था।

मप्र में एजिथ्रोमाइसिन का 9 प्रतिशत इस्तेमाल
हाल ही में लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार कोरोना काल में देश में एजिथ्रोमाइसिन 500 एमजी के टैबलेट सबसे ज्यादा बिके। कुल एंटीबायोटिक की बिक्री में इसका प्रतिशत 7.6 था, वहीं दूसरे नंबर पर सिफिक्सिम 200 एमजी थी, जिसका इस्तेमाल 6.5 प्रतिशत हुआ। मध्यप्रदेश में भी एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग 9 प्रतिशत के करीब रहा।

एम्स के डॉ. सागर खडंगा के अनुसार बिना कल्चर टेस्ट के एंटीबायोटिक देना ठीक नहीं है। जिन मरीजों को 14 दिनों से कम बुखार है, गले में इन्फेक्शन नहीं हैं। उन्हें मलेरिया, टायफाइड हो सकता है। दस दिन से ज्यादा बुखार है तो टायफाइड हो सकता है। जांच में अगर ल्यूकोसाइट बढ़ा है तो एंटीबायोटिक दे सकते हैं। लेकिन सामान्य बुखार में एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए।