गिलगिट-बाल्टिस्तान में प्रदर्शन, PAK सरकार से लोगों ने मांगा अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा
गिलगिट: विकास के नाम पर पाकिस्तान सरकार ने गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में जमीनों, संपत्तियों और संसाधनों का अधिग्रहण किया गया है. इसके विरोध में वहां के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अपनी जमीनों के कब्जे पर मुआवजे की पाकिस्तान सरकार से मांग कर रहे हैं. गौरतलब है कि पाकिस्तान सरकार ने गिलगित एयरपोर्ट के निर्माण समेत विकास के नाम पर इस क्षेत्र की काफी जमीनों का अधिग्रहण किया है. उसी के विरोध में स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं.
इस बीच कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने से बौखलाया पाकिस्तान अब नई चाल चल रहा है. पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध स्थगित करने का फैसला लिया है और भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा है. यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री इमरान खान ने की. इस बैठक में पाकिस्तान के शीर्ष असैन्य और सैन्य नेतृत्व मौजूद था. इसके साथ ही पाकिस्तान ने यह भी फैसला लिया है कि उनके राजदूत भी अब दिल्ली में नहीं रहेंगे. इसके अलावा पाकिस्तान ने 9 में से 3 एयरस्पेस भारत के लिए बंद करने का फैसला लिया है.बैठक के बाद जारी एक बयान के अनुसार, एनएससी ने भारत संग कूटनीतिक संबंध डाउनग्रेड करने, द्विपक्षीय व्यापार निलंबित करने, द्विपक्षीय व्यवस्थाओं की समीक्षा करने, मामले को संयुक्त राष्ट्र ले जाने और 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कश्मीरियों के साथ एकजुटता जताने के लिए मनाने के निर्णय लिए हैं.
बैठक में रक्षामंत्री परवेज खट्टक, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के जनरल जुबैर हयात, सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा, नौसेना प्रमुख एडमिरल जफर महमूद अब्बासी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान, आईएसआई के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया.
एक संयुक्त संसदीय सत्र में नई दिल्ली के एकतरफा कदम की निंदा करने का एक प्रस्ताव भी पारित किया गया. डॉन न्यूज के अनुसार, प्रस्ताव को कश्मीर कमेटी के चेयरमैन सैयद फखर इमाम ने पेश किया और उसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.
