दिल्ली की ‘फ्री बिजली’ में घोटाला!

एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार फ्री बिजली को अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर बताती है. वहीं कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बिजली मॉडल को भ्रष्ट और बेरोजगारी बढ़ाने वाला बता दिया है. कांग्रेस नेता और दिल्ली के पूर्व बिजली मंत्री अजय माकन ने केजरीवाल के बिजली मॉडल को लेकर निशाना साधा है. अजय माकन ने एफिडेविट के साथ बुकलेट जारी करते हुए कहा कि, दिल्ली में बिजली का रेट देश में सबसे ज्यादा है.

केजरीवाल का बिजली मॉडल

उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित सरकार के समय किए गए निजीकरण के कारण दिल्ली में सबसे कम बिजली चोरी होती है, जबकि बिजली दर सबसे ज्यादा है. 2002 में बिजली चोरी का आंकड़ा 45.3 प्रतिशत था, जो अब केवल 8.9 प्रतिशत रह गया है. बीते पांच सालों में बिजली का औसत रेट 2.45 रुपए प्रति यूनिट तक बढ़ गया. उन्होंने कहा कि जब एक साल में बिजली वितरण कंपनियों को सालाना 1,746 करोड़ रुपए कमाई हुई है, फिर भी बिजली के रेट क्यों बढ़ रहे हैं?

500 यूनिट तक फ्री बिजली

दिल्ली सरकार बिना ऑडिट निजी कंपनियों को सीधा पैसा देती है. बिजली सब्सिडी के रूप में 14,731 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं को देने की बजाय निजी कंपनियों को सीधे दिए जा रहे हैं. जबकि आम आदमी पार्टी ने पहले अपने घोषणापत्र में कहा था कि सब्सिडी निजी कंपनियों की बजाय सरकारी कंपनियों को दी जाएगी. इतने पैसे में उपभोक्ताओं को 500 यूनिट तक फ्री बिजली मिल सकती है. कांग्रेस की सरकार आयी तो ये करके दिखा देंगे.

AAP सांसद के बेटे को बनाया डायरेक्टर

वहीं अजय माकन ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनी में आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष और सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता को डायरेक्टर बनाया हुआ है. सीएम केजरीवाल को इसका जवाब देना चाहिए. दिल्ली में 58 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं. दिल्ली सरकार कहती थी कि 90 प्रतिशत उपभोक्ता सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं. अब दिल्ली सरकार की वॉलेंट्री स्कीम में केवल 37 लाख यानी दावे के उलट केवल 60 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने रजिस्टर करवाया. तो अब तक ये 30 प्रतिशत फर्जी उपभोक्ताओं का पैसा निजी कंपनी को क्यों दिया गया?

दिल्ली में बढ़ी बेरोजगारी

अजय माकन ने दावा किया कि केजरीवाल के बिजली मॉडल में मंहगी बिजली के कारण दिल्ली में बेरोजगारी बढ़ी है और 30 प्रतिशत फर्जी उपभोक्ता के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है. माकन ने 30 प्रतिशत फर्जी उपभोक्ता मामले को बिजली सब्सिडी घोटाला करार देते हुए सीबीआई जांच की मांग की है. माकन ने इसे केजरीवाल का BBB मॉडल करार देते हुए कहा कि यह बिजली, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार मॉडल है. इसे हम गुजरात में लोगों के बीच ले जाएंगे और वहां के लोगों को भी बताएंगे कि, बेरोजगारी बढ़ानी हो, उद्योग धंधे बन्द कराने हों तो ही केजरीवाल को मौका दें. कांग्रेस इस बुकलेट को एमसीडी और गुजरात के चुनावों में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेगी.