नाम का रह गया है परिवहन मुख्यालय, बिगड़ रही है व्यवस्थाएं ..

ग्वालियर। मध्य प्रदेश का परिवहन मुख्यालय अब नाम का रह गया है। जहां मुखिया यानी आयुक्त की मौजूदगी रहना चाहिए वहां यह हाल है कि लभभग एक माह से वे आए ही नहीं है। यह स्थिति अभी से नहीं बल्कि उनके ज्वाइन करने के बाद ही है, अब बचे अपर आयुक्त उमेश जोगा तो वे प्रवर्तन के कार्य ही देख पाते हैं क्योंकि यह मुख्यालय है तो आयुक्त को सीधे आने वाली शिकायतों का उनके पास भी समाधान नहीं होता।

इनमें से वर्तमान में 19 इंटीग्रेटेड कंप्यूटराइज्डचेकपोस्ट व 21 मानवीय रूप से संचालित चेकपोस्ट कुल 40 परिवहन चेकपोस्ट संचालित थे। लगातार शिकायतों व बदनामी के बाद शासन द्वारा एक जुलाई 2024 से प्रदेश के समस्त परिवहन चेकपोस्टों का संचालन बंद करने का आदेश जारी किया। अब एक माह इस आदेश को जारी किए हुए हो चुका है लेकिन चेक प्वाइंट अभी तक मैदान में नहीं उतर सके हैं।

आपरेटरों से लेकर ट्रांसपोर्टरों की आ रही शिकायतें

आपरेटरों से लेकर ट्रांसपोर्टरों की आ रहीं शिकायतें परिवहन मुख्यालय में पहुंचने वाली शिकायतों की सुध ही नहीं ली जाती है। आयुक्त से मिलने के लिए लोग रोज चक्कर लगाते हैं लेकिन आयुक्त ही नहीं होते तो लौट जाते हैं। बस आपरेटरों की शिकायतें भी पहुंच रही हैं। इसके अलावा अंचल के कारोबारी व ट्रांसपोर्टर भी परेशान हो रहे हैं।

चेक प्वाइंट.. होमगार्ड जिलों में दे रहे आमद

परिवहन चेक प्वाइंट पर होमगार्डों की तैनाती की जा रही है, इसके लिए 200 होमगार्ड परिवहन में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाएंगे। फिलहाल अलग-अलग जिलों में होमगार्डों को आमद देने भेजा जा रहा है। चेक प्वाइंटों को लेकर संसाधनों व वाहनों की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं।