नोएडा :  8 हजार करोड़ के गड़बड़झाले में दोषियों पर होगी कार्रवाई ?

नोएडा। लोकलेखा समिति (पीएसी) ने नोएडा की स्पोर्ट्स सिटी के 78-79, 150, 152 समेत परियोजनाओं की जांच के लिए कमेटी बनाने के निर्देश दिए। यही नहीं प्रस्तावित कमेटी जांच के बाद रिपोर्ट भी देगी। इस आधार दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। स्पोर्ट्स सिटी मामले में 24 आपत्तियां लगी थीं, जो कि घटकर करीब 15 रह गईं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने सस्ती दर पर जमीन आवंटन समेत कई बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कराई थी। जुर्माने के भी निर्देश दिए गए हैं। हालांकि कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही इस पर आगे फैसला लिया जाएगा।
नोएडा स्पोर्ट्स सिटी के 15 हजार फ्लैट खरीदार अब भी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। लोक लेखा समिति (पीएसी) के आदेश के बाद शासन स्तर पर एक बार पहले भी हाईलेवल कमेटी बनाने को कहा गया था। लेकिन अभी तक इस घोटाले की जड़ का पता नहीं लग पाया है। ऐसे में दोषियों की पहचान होनी अभी भी बाकी है।

सीएजी की ओर से लगाई गई आपत्तियों में बताया गया है कि परियोजना का काम पूरा नहीं हुआ और यहां 70 प्रतिशत भाग पर खेल सुविधाओं का विकास नहीं हुआ। बचे हुए 30 प्रतिशत पर बिल्डरों ने इमारत खड़ी कर दी। आरोप यह भी है कि खेल सुविधाओं के लिए आरक्षित जमीन को भी घेरा गया है।

कई टुकड़ों में बेच दी गई जमीन
स्पोर्ट्स सिटी की चार परियोजनाओं को 72 बिल्डरों को बेचा गया। यह बिल्डर मानक को ताक पर रखकर आवासीय इमारतें बनाते रहे। लेकिन खेल सुविधाओं का विकास किसी ने नहीं किया। आलम यह है कि स्पोर्ट्स सिटी के कुछ साइटों पर खेल सुविधाओं के लिए जरूरी 70 प्रतिशत क्षेत्र भी कम हो गए हैं। यहां 28 प्रतिशत भाग पर हाईराइज इमारतें व 2 प्रतिशत भाग पर वाणिज्यिक इमारतों की लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया गया और इससे बढ़कर निर्माण हो गए हैं। ऐसे में पूरा मामला फंसा हुआ है।

नक्शा भी गलत हुआ पास

स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के कुछ हिस्से का गलत नक्शा पास किया गया है। इस वजह से परियोजना की मूल भावना आहत हुई। जब अलग-अलग बिल्डरों को टुकड़ों में जमीन दी गई तो उन्होंने इमारत बनाने के लिए नक्शा पास कराया। यहां भी उन्होंने खेल सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा। ऐसे में परियोजना का काम नियम के तहत नहीं हो पाया।