100 में से 13 स्मार्ट सिटी की परियोजनाएं पूरी ?
100 में से 13 स्मार्ट सिटी की परियोजनाएं पूरी, 23 राज्यों ने नए शहर विकसित करने के दिए प्रस्ताव
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि देश के 100 में से 13 स्मार्ट सिटी ने अपनी सभी परियोजनाएं पूरी कर ली हैं। जबकि 48 स्मार्ट शहरों ने 90 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है। वहीं 23 अन्य शहरों का 75 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। उन्होंने बताया कि 714 परियोजनाओं का कार्य क्रियान्वयन के दौर में है।
- 48,000 करोड़ रुपये से 100 स्मार्ट शहरों को विकसित करने की परियोजना
- केंद्र सरकार द्वारा अब तक 90 प्रतिशत से ज्यादा रकम जारी की जा चुकी है
नई दिल्ली। देश के 100 में से 13 स्मार्ट सिटी ने अपनी सभी परियोजनाएं पूरी कर ली हैं। जबकि 48 स्मार्ट शहरों ने 90 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है। वहीं, 23 अन्य शहरों का 75 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। यह जानकारी केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने गुरुवार को लोकसभा में दी।
उन्होंने बताया कि इनकी 17,303 करोड़ रुपये की 714 परियोजनाओं का कार्य क्रियान्वयन के दौर में है। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 100 शहरों को विकसित करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये की रकम खर्च करने का लक्ष्य रखा है। 15 नवंबर तक सरकार 47,225 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है और इसमें से 44,626 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
152 हेल्थ एटीएम भी स्थापित किए गए
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इन 100 स्मार्ट शहरों में 1,704 किलोमीटर लंबी स्मार्ट सड़कें बनाई या बेहतर की गई हैं। इनमें 84,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 713 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक विकसित किया गया है। इनके 2,398 सरकारी स्कूलों में 9,433 स्मार्ट क्लासरूम विकसित की गई हैं। जबकि 4,809 लोगों की बैठक क्षमता वाली 41 लाइब्रेरी, 172 ई-हेल्थ सेंटर और क्लीनिक, 152 हेल्थ एटीएम भी स्थापित किए गए हैं।
बेहतर तकनीक के इस्तेमाल के साथ 66 से ज्यादा शहर सालिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रबंधन कर रहे हैं। इसके लिए 9,194 वाहनों को आरएफआइडी से लैस किया गया है, ताकि वाहन की लोकेशन स्वचालित रूप से मिलती रहे।
23 राज्यों ने नए शहर विकसित करने के दिए प्रस्ताव
उन्होंने बताया कि 23 प्रदेशों ने 28 नए शहर विकसित करने के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे हैं और फिलहाल इनका निरीक्षण किया जा रहा है। फरवरी 2021 में मंत्रालय ने घोषणा की थी कि केंद्र सरकार शहरी इलाकों की बढ़ोतरी की मांग पूरा करने के लिए आठ नए शहर विकसित करेगी। आठ प्रदेशों में आठ शहर विकसित करने के लिए 8,000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था। इस रकम में एक राज्य में केवल शहर ही विकसित किया जा सकता है।
