केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक और जांच का आदेश, एलजी ने 15 दिन में मांगी रिपोर्ट
केजरीवाल सरकार इन दिनों सवालों के घेरे में हैं। नई आबकारी नीति को लेकर मुख्यमंत्री और एलजी में ठनी हुई है। सोमवार को एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव से नई आबकारी नीति की जांच कर 15 दिन में जांच पेश करने का निर्देश दिया है।
नई आबकारी नीति कथित अनियमितता मामला हर दिन नए मोड़ ले रहा है। नया खुलासा जानबूझकर और पूर्व नियोजित तरीके से ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को लाइसेंस देने का है। कई कंपनियों को शराब बिक्री करने का लाइसेंस एक की जगह दो व तीन जोन में दिया गया। इस मामले में दिल्ली के उराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पूरी रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है।
नई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 अनियमितता को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल को कई शिकायतें मिली हैं। प्रतिष्ठित नागरिकों, संगठनों, वकीलों व न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वालों ने इस मामले में अनियमितता को लेकर शिकायत की है। राजनिवास सूत्रों का कहना है कि शिकायतकर्ता संगठन के नाम और पहचान का उल्लेख उनके अनुरोध पर छुपाया गया है। इससे उनका उत्पीड़न होने व किसी तरह की धमकी से बचाया जा सकेगा। वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उनके साथ कोई बदसलूकी नहीं कर सकेगा।
