ग्वालियर जिला न्यायालय की बिल्डिंग को पूरा करने 91 करोड़ स्वीकृत

आनंद भारद्वाज ने भवन के निर्माण को लेकर हाई कोर्ट में 2009 में जनहित याचिका दायर की। यह याचिका तभी से लंबित है ..

ग्वालियर। जिला एवं सत्र न्यायालय के नवीन भवन के निर्माण को पूरा करने में फंड की कमी की बाधा भी खत्म हो गई है। शासन ने 91 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए हैं। इससे भवन के कार्य सहित जमीन अधिग्रहण का कार्य पूरा हो जाएगा। हाई कोर्ट में सोमवार को शासन ने फंड स्वीकृति की जानकारी पेश की है। जिला एवं सत्र न्यायालय के नवीन भवन का निर्माण लंबे समय से चल रहा है।

भवन को पूरा करने के लिए फंड की कमी भी थी। पीआइयू ने भी फंड की कमी के बारे में बताया था। इसको लेकर कोर्ट ने शासन से जवाब मांगा था। हर हफ्ते याचिका की सुनवाई की। कोर्ट का रुख देखने के बाद शासन ने भवन को पूरा करने के लिए प्राक्कलन को रिवाइज किया और 91 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए, जिसके चलते भवन के निर्माण में बनी बाधा खत्म हो गई। 15 दिसंबर तक भवन का निर्माण पूरा होने की संभावना दिख रही है। ज्ञात है कि आनंद भारद्वाज ने भवन के निर्माण को लेकर हाई कोर्ट में 2009 में जनहित याचिका दायर की। यह याचिका तभी से लंबित है।