उद्धव चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे …!

संजय राउत का आरोप- 2000 करोड़ रुपए में नाम और निशान की सौदेबाजी हुई …

चुनाव आयोग ने शनिवार को शिवसेना पार्टी के नाम और चिन्ह धनुष-बाण पर एकनाथ शिंदे के दावे को मंजूरी दे दी थी। अब उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठाकरे ने रविवार को अपने घर मातोश्री में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है।

शिंदे गुट भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट यानी विरोध पत्र दाखिल करेगा। यानी चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी जाएगी तो शिंदे गुट को सुने बिना कोर्ट फैसला नहीं देगी।

इन सबके बीच ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना से उसका नाम और निशान छीनने के लिए 2000 करोड़ का लेन-देन हुआ है।

SC जाने के फैसले के बाद राउत के 3 बयान

1. सच खरीदने वालों का फैसला जनता करेगी
संजय राउत ने चुनाव आयोग के फैसले को सौदेबाजी बताया। कहा, “अमित शाह क्या बोलते हैं, उस पर महाराष्ट्र के लोग ध्यान नहीं देते। जो सत्य को खरीदने का काम करते हैं वो झूठ और सच की क्या बात कर रहे हैं। इसका निर्णय जनता समय आने पर करेगी। शिवसेना किसकी थी और किसकी होगी ये फैसला महाराष्ट्र के लोग लेंगे।”

2. ये लोग सांसद खरीदने के लिए 100 करोड़ खर्च कर सकते हैं
संजय ने कहा- शिवसेना और उसका निशान तीर-कमान छीना गया है और ऐसा करने के लिए तक 2 हजार करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ है। मैं इस दावे पर कायम हूं। बेईमान लोगों का गुट, विधायक खरीदने के लिए 50 करोड़, सांसद खरीदने के लिए 100 करोड़, पार्षद खरीदने के लिए 1 करोड़ और शाखा प्रमुख खरीदने के लिए 50 लाख खर्च कर सकता है। आप अंदाजा लगाइए वो पार्टी का नाम और निशाना पाने के लिए कितने की बोली लगा सकता है।

3. कश्मीरी पंडित आज भी न्याय के लिए सड़कों पर बैठे हैं
उन्होंने कहा, “आज भी कश्मीरी पंडित कश्मीर से जम्मू में आकर क्यों रुके हैं। कश्मीरी पंडितों की हत्या क्यों हुई, क्या उन्हें संरक्षण मिला? सरकार इसका जवाब दे। आज भी कश्मीरी पंडित घर वापसी के लिए तैयार नहीं हैं। यह किसकी विफलता है। आज भी जम्मू की सड़क पर सैकड़ों कश्मीरी पंडित न्याय के लिए बैठे हुए हैं। अगर यह बात अमित शाह को मालूम नही है तो वो गृहमंत्री के पद पर ना रहें।”

शिवसेना किसकी विवाद से जुड़े अपडेट्स…

एक दिन पहले EC ने शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया
एक दिन पहले चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना मानकर उन्हें शिवसेना का नाम और तीर-कमान का निशान इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। आयोग ने पाया कि शिवसेना का मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक है। उद्धव गुट ने बिना चुनाव कराए अपने गुट के लोगों को पदाधिकारी बनाने के लिए इसे बिगाड़ा।