देश में महिलाओं के 36 लाख केस पेंडिंग ! न पुलिस बदली न अदालत ….

पिछले एक दशक में सुप्रीम कोर्ट से लेकर विभिन्न हाईकोर्ट ने दर्जनों जजमेंट देकर महिला अपराधों पर पुलिस व अदालतों को संवेदनशील होने को कहा था। ऐसे अपराधों की जांच 6 महीने की डेडलाइन में निपटाने के आदेश थे। लेकिन, इसका असर न तो पुलिस पर दिखा और न ही अदालतों पर। बावजूद इसके देश में महिलाओं के प्रति अपराध तेजी से बढ़े हैं।

नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड के अनुसार इस समय देशभर में 4.44 करोड़ केस विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। इनमें से 8% ऐसे हैं जो महिलाओं ने दायर कराए। ऐसे केसों की संख्या 36.57 लाख है।

45% केस ऐसे जिनमें कभी वकील नदारद, कहीं आरोपी फरार
इन केसों में सिविल व आपराधिक दोनों शामिल हैं। महिलाओं के 45% केस ऐसे भी हैं, जिनमें कभी उनके तो कभी दूसरे पक्ष के वकील पेश नहीं हो रहे या फिर आरोपी जमानत लेकर फरार हो गए, जिसकी वजह से केस अटके पड़े हैं। इसके अलावा 7% केस ऐसे हैं, जिन पर ऊपरी अदालतों का स्टे है।

टॉप-5 : सबसे ज्यादा पेंडेंसी

टॉप-5 : सबसे कम पेंडेंसी

अदालतों की बार-बार समझाइश भी बेअसर…

सरकार की स्टडी में मिलीं केस अटकने की 6 बड़ी वजह
कानून मंत्रालय और नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड द्वारा किए गए अध्ययन में केसों के अदालतों में अधिक समय तक लंबित होने के कई प्रमुख कारण सामने आए हैं। इनमें पुलिस से लेकर अदालत तक की भूमिका शामिल है। ये प्रमुख कारण इस प्रकार हैं-