‘समृद्ध भारत’ की पहेली .. गरीब और मध्य वर्ग, जो देश की आबादी का 93 फीसदी हिस्सा हैं,

मीडिया पूरे उत्साह के साथ ‘समृद्ध भारत’ का चहुंओर गुणगान कर रहा है। लेकिन, ध्यान देने की बात है कि ‘समृद्ध भारत’ का यह विचार सब पर लागू नहीं होता। इसे ऐसे समझें कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए कोई अर्थ नहीं रखती, उसी तरह, समृद्ध भारत का विचार भी कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित है, जिनकी वार्षिक आय रुपये 8,40,000 के करीब है। दूसरे शब्दों में ‘समृद्ध भारत’ का विचार, अपने देश का एआई है। मीडिया यह साबित करने पर तुला है कि ‘एआई’ (समृद्ध भारत) चमत्कारिक ढंग से विकसित हो रहा है, जिससे उपभोग का स्तर भी बढ़ रहा है। यह भी कि एआई इस साल तक (समय सीमा अनिश्चित है, क्योंकि गोलपोस्ट लगातार बदल रहा है) भारत को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बना देगी।

मैं एआई के लिए खुश हूं। लेकिन यहां एक संकट है। गोल्डमैन सैश की रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक एआई का आकार दस करोड़ या भारत की आबादी के अनकरीब सात फीसद के बराबर होगा। लेकिन सवाल यह है कि गोल्डमैन सैश को भारत की 93 फीसदी आबादी के बजाय एआई की चिंता क्यों हैं। दरअसल, गोल्डमैन सैश अमीर लोगों का बैंक है। यह दरअसल देश के समृद्ध लोग (माननीय अपवादों को छोड़कर) हैं, जो बचत, खर्च, फिजूलखर्च, निवेश और पैसे की बर्बादी करते हैं। जब यह ‘एआई’ वर्ग खरीदता और उपभोग करता है, तब भ्रम पैदा होता है कि सभी भारतीय खरीद रहे हैं। एआई पूरे देश के लिए प्रॉक्सी बन गया है, जबकि देश की 93 फीसदी बकाया आबादी सामान्य आय के साथ जिंदगी की जद्दोजहद करती है, जिनमें से कुछ की स्थिति तो वाकई दयनीय भी होती है।

आधे ऊपर के और आधे नीचे वाले
जरा आय को दर्शाने वाले आंकड़ों पर नजर डालें-
समृद्ध भारत: रुपये 8,40,000 प्रति वर्ष
औसत आय: रुपये 3,87,000
प्रति व्यक्ति एनएनआई: रुपये 1,70,000

जाहिर है कि देश का एक छोटा-सा हिस्सा है समृद्ध भारत। प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय (एनएनआई) अर्थहीन है, क्योंकि एआई राष्ट्रीय औसत को ऊंचा कर देता है। औसत आय ज्यादा प्रासंगिक आंकड़ा है, जिसके अनुसार देश के आधे लोगों (लगभग 71 करोड़) की आय रुपये 3,87,000 प्रति वर्ष या इससे कम यानी रुपये 32 हजार प्रति माह या उससे कम है। क्या आपने सोचा है कि सर्वाधिक नीचे वाले दस या बीस फीसदी लोग महीने में कितना कमाते हैं? मेरा उदार अनुमान है कि सबसे नीचे के दस फीसदी लोग महीने में छह हजार और उससे ऊपर के 11 से 20 फीसदी लोग 12,000 रुपये तक कमाते होंगे। ये लोग क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे और कैसी स्वास्थ्य सुविधाएं इन्हें मिलती होंगी, यह सोचकर ही चिंता होती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के मुताबिक देश की 16 फीसदी आबादी यानी कुल 22.8 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। नीति आयोग के अनुसार यह आंकड़ा 16.8 करोड़ यानी 11.28 फीसदी है।

भुला दिए गए गरीब
हम भारत में सात करोड़ लोगों की समृद्धि का जश्न मना रहे हैं, वहीं उनसे तीन गुना से भी ज्यादा भारतीयों की दयनीय स्थिति को हमें याद करना चाहिए। गरीबों की शिनाख्त करना कठिन नहीं है, जैसे: