पोर्टल पर जानकारी देने से बच रहे स्कूल ?

पोर्टल पर जानकारी देने से बच रहे स्कूल,महज 30 फीसद ने की अपलोड
मनमानी पर अंकुश लगने के डर से निजी स्कूल अपनी जानकारी शिक्षा विभाग से साझा करने में कतरा रहे हैं। क्याेंकि सोमवार 24 जून तक पोर्टल पर महज 30 फीसद स्कूलाें ने ही जानकारी दी है। बाकी के स्कूल जानकारी देने से बच रहे हैं।
Gwalior School Education News: पोर्टल पर जानकारी देने से बच रहे स्कूल,महज 30 फीसद ने की अपलोड
ग्वालियर। मनमानी पर अंकुश लगने के डर से निजी स्कूल अपनी जानकारी शिक्षा विभाग से साझा करने में कतरा रहे हैं। क्याेंकि सोमवार 24 जून तक पोर्टल पर महज 30 फीसद स्कूलाें ने ही जानकारी दी है। बाकी के स्कूल जानकारी देने से बच रहे हैं। जिन स्कूलों ने पोर्टल पर जानकारी साझा की है उन्होंने भी किन किन मदों के नाम पर अभिभावकों से फीस ली जाती है उसकी भी पूरी जानकारी नहीं दी है।

पोर्टल पर रात 12 बजे तक कुछ स्कूलों ने फीस संबंधी जानकारी अपलोड की क्योंकि 24 जून पोर्टल संचालन का अंतिम दिन था। अब प्रदेश सरकार आगे पोर्टल संचालन की अनुमति देती तो जल्द ही आदेश जारी होगा अन्यथा जिन स्कूलों ने जानकारी साझा नहीं की उनके खिलाफ मान्यता रद्द संबंधी कार्रवाई तक की जा सकती है। हालांकि अब निजी स्कूल के संचालक पोर्टल की तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।दो दिन पहले वह जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपने भी पहुंचे थे।

फीस के साथ सीए की रिपोर्ट भी मांगी

पोर्टल पर फीस संबंधी जानकारी अपलोड करने में निजी स्कूल बच रहे हैं। असल में पोर्टल पर पिछले सत्र और वर्तमान सत्र में फीस की जानकारी देनी पड़ रही है। जिसमें सीए की रिपोर्ट भी साथ में लगानी पड़ रही है। ऐसे में वे स्कूल जिन्होंने मनमर्जी से फीस बढ़ाई और शिक्षा विभाग को सूचना तक नहीं दी वह जानकारी देने से कतरा रहे हैं। यही कारण है कि ग्वालियर सहित पूरे अंचल भर के स्कूल अपनी जानकारी साझा करने से बच रहे हैं।

कहां पर क्या स्थिति रही

स्थान कुल स्कूल जानकारी साझा की जानकारी नहीं दी

ग्वालियर 1586 485 1101

अशोक नगर 373 109 264

भिंड 856 288 568

दतिया 354 97 257

गुना 712 279 433

मुरैना 1151 434 717

श्योपुर 225 144 81

शिवपुरी 650 315 335

कुल 5907 2151 3756

पोर्टल रात 12 बजे तक चालू रहेगा। जानकारी अपलोड करने का आज अंतिम दिन था, अब यदि प्रदेश सरकार पोर्टल आगे चालू रखती है तो उसके लिए आदेश जारी होगा अन्यथा जिन स्कूलों की जानकारी अपलोड नहीं हुई उनकी मान्यता रद्द की कार्रवाई की जाएगी।

संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग

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