पूरी दिल्ली में जलभराव पर नहीं बदले हालात, छात्र झेल रहे हादसे का दंश ! कोचिंग खुलेगी या रहेगी बंद…

बिहार के गोपालगंज से मुखर्जी नगर में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने राहुल देव ने बताया कि वह जिस लाइब्रेरी में जाते हैं वहां इस माह से दो हजार रुपये अधिक फीस लेना शुरू कर दिया है। वह कहते हैं कि यह उनके व परिवार के ऊपर फीस का अधिक भार हैं। उधर, बेसमेंट में लाइब्रेरी बंद होने से अन्य लाइब्रेरी में अभ्यर्थियों को पढ़ने के लिए जगह नहीं मिल रही है। अभ्यर्थियों के मुताबिक एक लाइब्रेरी में 40 से 60 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है। इससे अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने से सीट व स्लॉट नहीं मिल रहा है। 

सर्वे अभी अधूरा, 200 कोचिंग परिसर पर कार्रवाई
एमसीडी ने हादसे के बाद भवन उपनियमों का उल्लंघन करने वाले परिसरों का पता लगाने के लिए सर्वे करने और उल्लंघन वाले परिसरों को सील करने की कार्रवाई शुरू कर रखी है। एमसीडी ने गत एक माह के दौरान करीब दो सौ परिसरों को सील किया है। इसके अलावा उसका सर्वे करने व सीलिंग करने का अभियान जारी है। वह अपने अभियान के दौरान खासकर बेसमेंट का सर्वे कर रही है। इस दौरान कोई भी गतिविधि मिलने पर वह बेसमेंट को सील कर रही है।

एलजी कर रहे नालों का दौरा
ओल्ड राजेंद्र नगर ही नहीं, हादसे के बाद की चार बार की बारिश में दिल्ली की सड़कों पर घुटनों तक पानी भर जाता है। जबकि इस समस्या को प्राथमिकता पर हल करने के मकसद से उपराज्यपाल नालों का दौरा कर रहे हैं। 

राजनिवास के अधिकारियों का दावा है कि चार अगस्त को उपराज्यपाल वीके सक्सेना सुनहरी, कुशक और बारापुला नालों का दौरा करने गए थे। उन्होंने इन नालों को साफ करने का आदेश दिया था, उनके आदेश के बाद इन नालों से पांच हजार मीट्रिक टन से अधिक गाद निकली जा चुकी है। इन तीन नालों के रास्ते से गाद निकालने, जाम हटाने और अव्यवस्था हटाने का काम युद्ध स्तर पर हाई-टेक मशीनों के साथ चौबीसों घंटे जारी है। तीन सप्ताह बाद, बदलाव दिखने लगे हैं। नालों में बिना किसी रुकावट के पानी बहने लगा है। 

आश्वासन के बाद भी 3 गुना  किराया देने को मजबूर छात्र 
दिल्ली में कोचिंग लेने आए छात्रों को पीजी व दूसरे जगहों पर रहने के लिए दो से तीन गुना किराया देने को मजबूर होना पड़ रहा है। राजेंद्र नगर घटना के बाद छात्रों को प्रशासन ने आश्वासन दिया था। इसके तहत दिल्ली किराया नियंत्रण कानून लागू किया जाना था, लेकिन घटना को एक माह बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस काम नहीं हुआ है। छात्रों का कहना है कि आज भी एक छोटे सिंगल रूम के लिए 35 हजार रुपये प्रतिमाह और बिजली की कीमत 45 रुपये प्रति दर तक देनी पड़ रही है। 

पीजी में बेड के आधार पर शुल्क तय होता है। इनमें सुविधाएं भी नहीं होती है। यदि किराये को तय करने के लिए नियामक प्रणाली बनाई जाती है तो छात्रों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा दावा किया गया था कि बिजली विभाग इलाके में बिजली की अधिक कीमत लिए जाने की तुरंत जांच करेगा। ऐसा होने पर छात्रों से कोई बिजली शुल्क अधिक नहीं ले पाएगा।  

सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की याचिका का निपटारा
21 अगस्त को इसी मामले में अदालत ने एसयूवी चालक की घटना स्थल के पास मौजूद सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की मांग को लेकर दायर याचिका का निपटारा किया था। सीबीआई ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग को बताया कि राव कोचिंग की डीवीआर, वहां मौजूद दिल्ली पुलिस के पिंक बूथ का डीवीआर और राव कोचिंग के सामने मौजूद चहल अकादमी की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित कर ली गई है। अदालत ने एसयूवी चालक मानुज कथूरिया के वाहन को छोड़ने की मांग वाली याचिका पर सीबीआई को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। 

किरकिरी के बाद फेस सेविंग में लगी दिल्ली पुलिस
राजेंद्र नगर हादसे के बाद थार कार चालक को गिरफ्तार कर किरकिरी झेलने वाली और दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस अपने अपनी छवि को सुधारने के प्रयास में लगी हुई है। तीन थाना इलाकों के बूथों में छात्र शिकायत रजिस्टर रखवा दिए हैं। बिना एफआईआर दर्ज किराए छात्रों की परेशानियां दूर होने लगी हैं। वहीं, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, प्रसाद नगर व रणजीत नगर आदि थानों में चार-चार पुलिसकर्मियों की टीम बनाई थीं। टीम हर घर, हॉस्टल व पीजी में जाकर एक-एक छात्र से उनकी परेशानियां पूछ रही हैं। पुलिस का दावा है कि एक महीने में करीब 4,000 छात्रों से बात की है।

अदालत ने पीठ ने एमसीडी व दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा था कि एमसीडी अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं है। यह एक सामान्य बात हो गई है। इसके अलावा 23 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार सह-मालिकों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने कहा था कि जांच अभी शुरुआती चरण में है। इसलिए मैं जमानत देने के पक्ष में नहीं हूं।