रजिस्ट्री रोकने वाले बिल्डरों के भूखंड आवंटन होंगे निरस्त !
रजिस्ट्री रोकने वाले बिल्डरों के भूखंड आवंटन होंगे निरस्त
शासन ने मांगी तीनों प्राधिकरण की रिपोर्ट, 63418 खरीदारों रजिस्ट्री अटकी है …
ग्रेटर नोएडा। जिले के तीनों प्राधिकरणों में अमिताभकांत समिति की सिफारिश नहीं मानने वाले बिल्डरों को आवंटित भूखंड निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए शासन स्तर पर तीनों प्राधिकरणों के बिल्डरों की रिपोर्ट बनाई जा रही है। नोएडा, ग्रेनो और यमुना प्राधिकरण में बिल्डरों की लेटलतीफी के कारण 63418 खरीदारों की रजिस्ट्री अटकी हैं।
दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक के बाद शासन स्तर से रिपोर्ट तलब की गई है। जिले के तीनों प्राधिकरणों की रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के तहत तीनों क्षेत्रों में 25 प्रतिशत बकाया जमा कराने के लिए कुल 161 प्रोजेक्टों में से 93 बिल्डरों ने ही सहमति जताई है। इसमें नोएडा प्राधिकरण के 57 प्रोजेक्ट में से 22 बिल्डरों ने 304.35 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं और बाकी 903.99 करोड़ रुपये रकम अगले वर्ष जमा होगी। नोएडा में 7763 रजिस्ट्री होनी है। यमुना प्राधिकरण के छह प्रोजेक्ट में से पांच बिल्डरों ने सहमति जताते हुए 172 करोड़ रुपये जमा कराए हैं। अगले वर्ष तक बिल्डरों को 375.37 करोड़ रुपये जमा कराने हैं। इनमें 6879 रजिस्ट्री होनी थीं, लेकिन अभी तक सिर्फ 3790 खरीदारों की ही रजिस्ट्री हो सकी है। ग्रेनो प्राधिकरण क्षेत्र में 98 प्रोजेक्ट हैं। इनमें से 66 बिल्डर 25 प्रतिशत बकाया जमा कराने के लिए आगे आए। बिल्डरों ने 25 प्रतिशत के तौर पर अब तक कुल 429 करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं। वहीं, अगले वर्ष तक 965 करोड़ रुपये जमा कराने के लिए कहा है। प्राधिकरण क्षेत्र में 48,776 खरीदारों की रजिस्ट्री होनी थी। वहीं, नोएडा और ग्रेनो में भी तीन से चार हजार के बीच में ही खरीदारों की रजिस्ट्री हो सकी है। कुल मिलाकर तीनों प्राधिकरण क्षेत्रों में 161 में से सिर्फ 93 बिल्डरों ने ही सहमति जताते हुए 905 करोड़ रुपये जमा किए हैं। 2244 करोड़ रुपये अगले साल तक जमा करने होंगे। इन प्रोजेक्ट में 63418 रजिस्ट्री होनी हैं, लेकिन तीनों प्राधिकरण क्षेत्र में अब तक दस हजार रजिस्ट्री भी पूरी नहीं हो सकी है।
दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक के बाद शासन स्तर से रिपोर्ट तलब की गई है। जिले के तीनों प्राधिकरणों की रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के तहत तीनों क्षेत्रों में 25 प्रतिशत बकाया जमा कराने के लिए कुल 161 प्रोजेक्टों में से 93 बिल्डरों ने ही सहमति जताई है। इसमें नोएडा प्राधिकरण के 57 प्रोजेक्ट में से 22 बिल्डरों ने 304.35 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं और बाकी 903.99 करोड़ रुपये रकम अगले वर्ष जमा होगी। नोएडा में 7763 रजिस्ट्री होनी है। यमुना प्राधिकरण के छह प्रोजेक्ट में से पांच बिल्डरों ने सहमति जताते हुए 172 करोड़ रुपये जमा कराए हैं। अगले वर्ष तक बिल्डरों को 375.37 करोड़ रुपये जमा कराने हैं। इनमें 6879 रजिस्ट्री होनी थीं, लेकिन अभी तक सिर्फ 3790 खरीदारों की ही रजिस्ट्री हो सकी है। ग्रेनो प्राधिकरण क्षेत्र में 98 प्रोजेक्ट हैं। इनमें से 66 बिल्डर 25 प्रतिशत बकाया जमा कराने के लिए आगे आए। बिल्डरों ने 25 प्रतिशत के तौर पर अब तक कुल 429 करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं। वहीं, अगले वर्ष तक 965 करोड़ रुपये जमा कराने के लिए कहा है। प्राधिकरण क्षेत्र में 48,776 खरीदारों की रजिस्ट्री होनी थी। वहीं, नोएडा और ग्रेनो में भी तीन से चार हजार के बीच में ही खरीदारों की रजिस्ट्री हो सकी है। कुल मिलाकर तीनों प्राधिकरण क्षेत्रों में 161 में से सिर्फ 93 बिल्डरों ने ही सहमति जताते हुए 905 करोड़ रुपये जमा किए हैं। 2244 करोड़ रुपये अगले साल तक जमा करने होंगे। इन प्रोजेक्ट में 63418 रजिस्ट्री होनी हैं, लेकिन तीनों प्राधिकरण क्षेत्र में अब तक दस हजार रजिस्ट्री भी पूरी नहीं हो सकी है।
