मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि राज्य कर विभाग व्यापारियों से संवाद बनाकर राजस्व संग्रह के तय लक्ष्य हासिल करे। विभाग की सराहना करते हुए कहा कि जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या के मामले में पूरे देश में प्रदेश पहले पायदान पर है।
राज्य कर विभाग की समीक्षा करते हुए सीएम ने मंगलवार को कहा कि टैक्स चोरी रोकने के लिए क्षेत्रवार रणनीति बनाएं। इसके लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तैयार करने के निर्देश दिए और कहा कि सही प्रयासों से टैक्स चोरी रोकी जा सकती है। साथ ही कहा कि कामकाज के आधार पर अफसरों की पोस्टिंग की जाए।
सीएम ने वर्ष 2025-26 के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये राजस्व संग्रह के लक्ष्य के लिए मिशन मोड में काम करने करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि वर्ष 2023-24 में क्रियाशील पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 17.2 लाख थी, जो 2024-25 में बढ़कर 19.9 लाख हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश रिटर्न दाखिल करने वाले अग्रणी राज्यों में है। राजस्व संग्रह को लेकर खंडवार अनियमितता दूर करें।
व्यापारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। दुर्घटना में व्यापारी की मृत्यु, आंशिक व पूर्ण विकलांगता की स्थिति में उत्तराधिकारी तथा व्यापारी को राज्य सरकार 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दे रही है। साथ ही कहा कि सर्वाधिक टैक्स देने वाले लोगों को विभाग सम्मानित करे।
मुख्यमंत्री के ये भी सख्त निर्देश
– सर्वे और छापा टीम में दक्ष अफसर शामिल करें, गोपनीयता को लेकर सतर्क रहें
– वाणिज्य कर अधिकारी से लेकर जॉइंट कमिश्नर तक के काम की समीक्षा करें
– अफसरों के प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग करें, उसी के अनुसार पदोन्नति करें
– तय राजस्व संग्रह लक्ष्य हासिल करें, एआई से डाटा विश्लेषण कर टैक्स बढ़ाएं
