Delhi: 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में गड़बड़ी के मामले में अब CBI करेगी जांच, गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिव को दी जानकारी
दिल्ली सरकार द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद मामले में अब सीबीआई जांच करने वाली है. मामले में एलजी द्वारा बनाई गई समिति दिल्ली सरकार को पहले ही क्लीन चिट दे चुकी है. जांच में समिति ने टेंडर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं पाई थी.
दिल्ली में 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित गड़बड़ियों के मामले में सीबीआई जांच करेगी. गृह मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को ये जानकार दी है. मामले में 10 जुलाई को दिल्ली सरकार (Delhi Government) को क्लीन चिट (Clean Chit) मिल गई थी. एलजी द्वारा बनाई गई जांच समिति ने दिल्ली सरकार को क्लीन चिट दे दी थी.
जांच में समिति ने टेंडर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं पाई है. बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार ने डीटीसी बसों की खरीद मामले में भ्रष्टाचार दिया था. इसके बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 3 सदस्य जांच समिति बनाकर 2 हफ्ते में रिपोर्ट देने के लिए कहा था.
जांच शुरू होने के बाद लगी थी रोक
दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 11 जून को आदेश जारी कर एक हजार बसों की खरीद प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इसपर कहा था कि एलजी द्वारा जांच के आदेश को ध्यान में रखते हुए खरीद प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है.
3 हजार डॉक्यूमेंट खंगलाने के बाद भी कुछ नहीं मिला
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मामले में कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई जांच कमेटी ने अब खुद माना है कि दिल्ली सरकार इमानदारी से काम कर रही है. बीजेपी के आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाई. इसके बाद इस कमेटी 3 हजार डॉक्यूमेंट खंगालने के बाद माना की टेंडर प्रक्रिया में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ.
डिप्टी सीएम ने कहा था कि बीजेपी के नेताओं को दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने दिल्ली लोगों के लिए बस खरीदने में रोड़ा अटकाया. अब केंद्र सरकार की कमेटी इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली सरकार इमानदारी से काम कर रही है. सिसोदिया ने आगे कहा था कि बीजेपी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए. दिल्ली सरकार उनकी तरह लड़ती नहीं फिरती , इमानदारी से लोगों के लिए काम करती है.
