मोदी-योगी और अखिलेश की रैलियों में लाखों की भीड़

लखनऊ में मंदिरों में 50 से ज्यादा की एंट्री नहीं, कोरोना पर ऐसा दोहरा रवैया क्यों?

ओमिक्रॉन के बाद कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच राज्य सरकार का दोहरा रवैया सामने आया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की राजनीतिक रैलियों में लाखों लोग जुट रहे हैं। दूसरी ओर लखनऊ में मंदिरों में 50 से ज्यादा लोगों के जुटने पर प्नतिबंध लगा दिया गया है। अगर वाकई में सरकार ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट है तो फिर नेताओं की रैलियों में भीड़ क्यों जुट रही है? क्या राजनीतिक रैलियों में बूस्टर डोज दिया जा रहा है?

लखनऊ में मंगलवार से धारा-144 लागू कर दी गई है, जोकि 5 जनवरी तक रहेगी। इस आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोरोना-कर्फ्यू के दौरान जारी गाइडलाइन का भी पालन कराया जाएगा, यानी जो पाबंंदियां कोरोना कर्फ्यू के दौरान थी, लगभग वही पाबंंदियां लखनऊ में फिर से होगी।

मंदिर में सिर्फ 50 की इजाजत
राजनीतिक दलों की रैलियों और बड़े कार्यक्रमों में भीड़ बुलाई जा रही है। बसों-ट्रैक्टरों में भर कर लोगों को लाया जा रहा है। नेता भी भीड़ की तस्वीरें शेयर कर अपनी राजनीतिक ताकत का अहसास करा रहें है। सियासी दलों में इस बात की होड़ मची है कि किसकी रैली में कितनी बड़ी भीड़ आ रही है। ये भीड़ किसी भी तरीके से कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करती। इतना ही नही अधिकतर चेहरों पर मास्क तक नही होता है।

तीसरी लहर का खौफ या आंदोलनों को दबाने की रणनीति
अहम बात यह है कि सिर्फ लखनऊ में धारा-144 लगाई गई है। जबकि वाराणसी और आगरा जैसे बड़े शहर भी हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या कोरोना का खतरा सिर्फ लखनऊ में ही है। क्या लखनऊ से बाहर होने वाली राजनीतिक दलों की रैलियों में इम्यूनिटी दी जा रही है? या फिर सरकार लखनऊ में होने वाले धरना-प्रदर्शनों से डर गई है। लोगों के मन में सवाल यह भी है कि अगर रैली की भीड़ से कोरोना नहीं फैल रहा है, तो छात्रों-कर्मचारियों के प्रदर्शन से कैसे फैल सकता है? यह कहीं सरकार की आंदोलनों को दबाने की रणनीति तो नहीं?

लखनऊ में धारा-144 में ये हैं पाबंदियां