BJP सांसद का नगर निगम पर गंभीर आरोप ….. मेनका गांधी ने कहा- भोपाल में 9 साल से वो संस्था एबीसी चला रही, जो खुद हैदराबाद में ब्लैक लिस्ट है
बागसेवनियां की अंजलि विहार कॉलोनी में तीन दिन पहले खूंखार कुत्तों के हमले में घायल हुई तीन साल की मासूम गुड्डी बंसल का मामला गरमा गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर अविनाश लवानिया, नगर आयुक्त वीएस चौधरी कोलसानी, संभागायुक्त गुलशन बामरा को तलब कर नाराजगी जताई। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि ऐसी घटना की पूरे प्रदेश में कहीं भी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए।
दूसरी ओर भाजपा सांसद और एनीमल एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने भोपाल नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम बीते नौ साल से नवोदय वेट सोसायटी को एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर (एबीसी) चलाने का काम दे रहा है। जबकि हैदराबाद की ये संस्था वहीं ब्लैक लिस्ट है।
ये संस्था कोई काम नहीं करती। मैंने खुद कई बार नगर निगम के अधिकारियों को इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने कभी भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। इन आरोपों पर जब भास्कर ने नवोदय के जनरल सेक्रेटरी वायआर गिरी से बात करनी चाही, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। शेष | पेज 3 पर
नगर निगम ने अवैध मीट शॉप हटाई
उधर, बागसेवनिया क्षेत्र के अंजलि विहार में बच्ची को कुत्तों द्वारा काटने की घटना के बाद नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने यहां लग रहीं नौ अवैध मीट शॉप हटा कर उनका सामान जब्त कर लिया। अतिक्रमण प्रभारी नासिर खान और एएचओ दिनेश पाल सोमवार को दोपहर में यहां अपनी टीम के साथ पहुंचे और नहर के पास लग रहीं 9 अवैध मीट शॉप हटाकर उनका सामान जब्त कर लिया। इन दुकानदारों ने अपने आने-जाने के लिए नहर के ऊपर एक लकड़ी का ब्रिज बना लिया था।
मेनका बोलीं- दिल्ली मॉडल अपनाएं
यहां कुत्तों की आबादी काबू करने का दिल्ली मॉडल लागू करें। वहां शहर को 4 जोन में बांटकर 15 संस्थाओं को एबीसी चलाने का काम दिया है। 2004 में उमा भारती ने जहांगीराबाद में आसरा पशु आश्रय स्थल शुरू किया था। अब उसकी क्षमता तीन से चार गुना करनी चाहिए। अभी उसमें 50 कुत्ते रखे जा सकते हैं।
गुड्डी की हालत ठीक- हमीदिया में भर्ती गुड्डी की हालत सुधर रही है। मंगलवार को उसे रैबीज का दूसरा इंजेक्शन लगेगा। रेडक्रॉस सोसायटी ने परिवार को 25 हजार की आर्थिक मदद दी है।
जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल की घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कलेक्टर, चीफ सेक्रेटरी से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ ने नोटिस में पूछा है कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए क्या तंत्र है?
