नोएडा की 10 हजार करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा …?
CAG की रिपोर्ट में हुई पुष्टि, 45 लाख वर्गमीटर जमीन पर कब्जा; शासन कराएगा लैंड ऑडिट
नोएडा की 10 हजार करोड़ से अधिक की जमीन लोगों ने अतिक्रमण कर रखी है। ये जमीन करीब 45 लाख वर्गमीटर से ज्यादा है। ये हम नहीं कह करे बल्कि सरकार ने जिस कैग को नोएडा प्राधिकरण की फाइलों की जांच सौंपी थी, उसकी रिपोर्ट में सर्किल वार अवैध कब्जे की बात सामने आई है। अब इससे भी कहीं ज्यादा प्राधिकरण की अर्जित और कब्जा प्राप्त जमीन पर कब्जा हो चुका है। इससे विकास परियोजनाओं के निर्माण में बाधा आ रही है।
कराया जाएगा लैंड ऑडिट
नोएडा में हो रहे अवैध निर्माण की वास्तविक स्थित का पता लगाने के लिए शासन की ओर से लैंड ऑडिट कराया जाएगा। ये काम एक सप्ताह में शुरू हो सकता है। इसके लिए प्राधिकरण को एक एजेंसी हॉयर करनी होगी। हालांकि प्राधिकरण ने हाल ही में खाली पड़े भूखंडों के लिए NIC से सर्वे कराया था, लेकिन ये सिर्फ लैंड बैंक के लिए था। अब सर्वे अवैध कब्जा धारकों का पता लगाने के लिए किया जाएगा।
विकास के लिए 10 सर्किल में बांटा गया शहर
नोएडा को परियोजना और विकास के हिसाब से 10 सर्किल में बांटा गया है। इन सर्किल में सुपरवाइजरों और जेई का काम निगरानी करना है। ताकि जमीन पर अवैध निर्माण के बारे में जानकारी दे सकें। वे ऐसा नहीं करते। यही वजह है कि सिर्फ लैंड से संबंधित ही सैकड़ों की संख्या में मामले अदालतों में हैं।
सर्किल | अवैध कब्जा (वर्गमीटर) |
वर्क सर्किल-1 | 97,500 |
वर्क सर्किल-2 | 71,808 |
वर्क सर्किल-3 | 2,27,849 |
वर्क सर्किल-4 | 43,950 |
वर्क सर्किल-5 | 3,29,821 |
वर्क सर्किल-6 | 3,46,466 |
वर्क सर्किल-7 | 95,840 |
वर्क सर्किल-8 | 4,61,169 |
वर्क सर्किल-9 | 10,47,901 |
वर्क सर्किल-10 | 18,04,160 |
इन गांवों में हुए अवैध कब्जे
सरकारी जमीन पर सफार्बाद, गढ़ी चौखंडी, छिजारसी, ममूरा, बरौला, भंगेल, सलारपुर, चौड़ा, गिझौड़, हरौला, नयाबांस, बख्तावरपुर, नंगली-वाजितपुर आदि गांवों में बड़ी संख्या में कब्जे हो रहे हैं। इसके अलावा 4 से 5 हजार हेक्टेयर में यमुना व हिंडन के डूब क्षेत्र की जमीन पर कब्जा हो रखा है। तेजी से यहां कॉलोनियां काटी जा रही हैं। हिंडन नदी में छिजारसी से लेकर ग्रेटर नोएडा के सफीपुर तक डूब क्षेत्र की करीब 90 प्रतिशत तक जमीन पर कब्जा हो चुका है।
अवैध फार्म हाउस हो रहे ध्वस्त
नोएडा प्राधिकरण अभी अवैध फार्म हाउसों को लेकर कार्रवाई कर रहा है। अब तक डूब क्षेत्र की करीब 4 लाख वर्गमीटर जमीन पर बने अवैध फार्म हाउसों को तोड़ा गया है। इस जमीन की कीमत 150 करोड़ रुपए के आसपास है।