‘रेवड़ी कल्चर’ को सुप्रीम कोर्ट ने बताया गंभीर मुद्दा, केंद्र सरकार को दिए कानून बनाने के आदेश
चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक दल उपहार बांटने, बिजली-पानी फ्री देने और कई अन्य वादे कर रहे हैं जो सही नहीं है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को कानून बनाने का आदेश दिया है …
नई दिल्ली ...चुनाव के दौरान फ्री में बिजली-पानी या अन्य सुविधाएं देने का वादा करने वाले मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर केंद्र सरकार को आदेश दिए हैं कि चुनावों के दौरान ‘मुफ्त की रेवड़ियां’ बांटने का वादा करने से राजनीतिक दलों को रोकने के लिए वह कोई समाधान निकाले। दरअसल, चुनाव के दौरान ‘रेवड़ी कल्चर’ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है, जिसमें मांग की गई है कि मुफ्तखोरी के वादे करने वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द किया जाए और चुनाव चिह्न जब्त कर लिया जाए।
वहीं इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने केंद्र सरकार से स्थिति पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाने को कहा है। चुनावा आयोग की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि फ्री गिफ्ट और चुनावी वादों से संबंधित नियमों को आदर्श आचार संहिता में शामिल किया गया है। लेकिन इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने और दंडित करने के लिए कोई भी कानून सरकार को बनाना होगा।
