ग्वालियर : अब ‘सरकार’ खफा …?

मंत्री बोले- स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं हुईं तो मैं खुद उन्हें सुधारने खंभे पर चढ़ जाऊंगा…

  • विकास कार्यों को लेकर ऊर्जा मंत्री ने ली अफसरों की बैठक

मंत्री ने कहा कि ऑफिस से एक स्ट्रीट लाइट को सुधारने के लिए बोला गया था। लंबे समय तक लाइट नहीं सुधरी। शहर में कई जगह स्ट्रीट लाइट लंबे समय से बंद पड़ी हैं। स्मार्ट सिटी द्वारा काम धीमी गति से कराया जा रहा है। उन्होंने यदि सुधार नहीं हुआ, तो मैं खुद स्ट्रीट लाइट को ठीक करने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ जाऊंगा।

मंत्री के तेवर देख संभागायुक्त दीपक सिंह और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कंपनी को ब्लेक लिस्ट कर एफआईआर कराने की बात कही। पीएचई के कार्यपालन यंत्री जागेश श्रीवास्तव से कहा कि सड़कें बन रही हैं तो मंत्री बोले- आपकी पानी और सीवर की लाइनें फूट जाती है। बैठक में संभागायुक्त ने कहा कि पीएचई के इंजीनियरों की जांच कराएं। कंपनी वालों केा जेल भेजें।

दोनों थानों की सीमा से ट्रैफिक जाम

मंत्री ने बैठक में एसएसपी अमित सांघी से कहा कि किला गेट चौराहा, हजीरा और चार शहर का नाका पर ट्रैफिक जाम रहता है। यहां दो थानों की सीमा के फेर में एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाली जाती है। एसएसपी ने कहा कि दोनों थानों की टीम बनाकर लगाई जाएगी। मंत्री तोमर ने कहा कि शहर विकास के लिए कार्यों को गति देने तथा समस्याओं के निराकरण के लिए जिला प्रशासन, पुलिस एवं नगर निगम का एक सेल गठित किया जाए।

मंत्री की नाराजगी पर किस अफसर ने क्या कहा…

  • संभागीय आयुक्त दीपक सिंह: आश्वस्त करते हुए कहा कि विकास के कार्यों में सभी विभागों का सहयोग रहेगा। जिला प्रशासन और निगम के अधिकारी भी संयुक्त रूप से विकास के कार्यों को गति देने का कार्य करेंगे।
  • कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह: एडीएम एवं एसडीएम के माध्यम से भी विकास कार्यों की निरंतर मॉनीटरिंग की जायेगी और कोई भी समस्या आयेगी तो उसका तत्परता से निराकरण किया जाएगा।
  • निगमायुक्त किशोर कन्याल: सड़क निर्माण के कार्य को पूरी गति के साथ किया जाएगा। अमृत योजना के तहत जहां भी लाइन टूटी हैं उन्हें तत्काल ठीक कराएंगे। स्ट्रीट लाइट के संधारण के लिए भी निगम पूरी गति से कार्य करेगा।

किले के ऊपर तक बनेगी सड़क, एनओसी दे पुरातत्व विभाग

किलागेट से किले के ऊपर तक सड़क निर्माण के लिए शासन ने 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हंै। पुरातत्व विभाग सड़क का निर्माण करे अथवा एनओसी प्रदान करे ताकि लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कार्य कराया जा सके। बैठक में ऊर्जा मंत्री तोमर ने शहर में स्वच्छता के कार्यों के लिए अपना एक महीने का वेतन देने की घोषणा की।

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