3 सालों में विज्ञापन पर 1100 करोड़ खर्च कर सकते हैं …दिल्ली सरकार को SC की फटकार
3 सालों में विज्ञापन पर 1100 करोड़ खर्च कर सकते हैं,
तो RRTS के लिए भी पैसे होंगे; दिल्ली सरकार को SC की फटकार
देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर सरकार के पास बीते तीन सालों में विज्ञाप पर खर्च करने को 1100 करोड़ रुपये हैं तो वह निश्चित ही आरआरटीएस जैसे इंफ्रा स्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को वित्त पोशित कर सकती है। दरअसल सरकार ने बजट न होने का हवाला देते हुए आरआरटीएस के लिए अपना अंशदान नहीं दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल की फंडिंग में असमर्थता जताते हुए दिल्ली सरकार द्वारा पैसे न दिए जाने पर सरकार को फटकार लगाई है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर आपके पास बीते 3 सालों में विज्ञापन पर खर्च करने के लिए 1100 करोड़ रुपये हैं तो आपके पास इंफ्रा प्रोजेक्ट को वित्तपोषित करने के लिए भी पैसे होंगे।
कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह दो महीने में रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम (आरआरटीएस) प्रोजेक्ट के लिए 415 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए।
जस्टिस एसके कौल और सुधांशु धुलिया ने पाया कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने बीते तीन सालों में विज्ञापन पर 1100 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
