नोएडा : बिल्डरों पर 40 हजार करोड़ का बकाया ?

चुनाव से ठीक पहले सरकार ने बिल्डर बायर्स मुद्दे को हल कर दिया। इसको लेकर पूर्व के शासन काल कई सालों से रोजाना नोएडा ग्रेटरनोएडा में धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। यूपी सरकार ने नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की रिपोर्ट पर मुहर लगा दी। इसके तहत रियल एस्‍टेट के रेजीडेंशियल प्रोजेक्‍ट्स के डेवलपर को दो साल का जीरो पीरियड दिया गया है। इस जीरो पीरियड का ब्‍याज डेवलपर को नहीं देना होगा।

ऐसे में बकाया जमा न करने वाले डेवलपर्स के प्रोजेक्‍ट में रहने वाले लाखों लोगों के फ्लैटों की रजिस्‍ट्री हो सकेगी। सरकार के इस निर्णय से न सिर्फ घर खरीदारों को राहत मिली है बल्कि रियल एस्‍टेट सेक्‍टर को भी एक पॉजिटिव संदेश दिया गया है। जानकारों की माने तो इससे रियल एस्‍टेट सेक्‍टर को भी सीधा लाभ होगा। अकेले नोएडा- ग्रेटरनोएडा में 51 हजार 65 से ज्यादा बायर्स को उनको मालिकाना हक मिलेगा। साथ ही अधूरी परियोजना को भी रफ्तार मिलेगी।

दरअसल, कोविड महामारी के दौरान लगभग दो साल तक ज्‍यादातर रियल एस्‍टेट प्रोजेक्‍ट्स का काम रुका रहा। इसके चलते डेवलपर्स पर प्राधिकरण का काफी बकाया हो गया। डेवलपर्स की मांग थी क‍ि कोरोना महामारी के समय का उन्‍हें जीरो पीरियड दिया जाए और इस दौरान का ब्‍याज उनसे न लिया जाए। अथॉरिटी डेवलपर्स की मांग नहीं मान रही थी, ऐसे में लोगों को प्रोजेक्‍ट्स में पजेशन तो मिल गया लेकिन उनके फ्लैट की रजिस्‍ट्री नहीं हो पा रही थी। पिछले दिनों अमिताभ कांत ने मामले पर पूरी रिपोर्ट तैयार की और सरकार की संस्‍तुति के लिए भेजी थी। इस पर मंगलवार को कैबिनेट ने मुहर लगा दी।

नोएडा और ग्रेटरनोएडा में 51 हजार बायर्स बिना रजिस्ट्री के फ्लैटों में रह रहे है
नोएडा में कुल 118 प्रोजेक्ट है। इसमें 1 लाख 69 हजार 250 यूनिट सेंशन है। इसमें से 99 हजार 792 यूनिट को ओसी मिल चुका है। वहीं 65 हजार 277 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो चुकी है। इसी तरह ग्रेटरनोएडा में कुल 191 प्रोजेक्ट है। इसमें 2 लाख 61 हजार 814 फ्लैट सेंशन है। कुल 1 लाख 12 हजार 960 यूनिट की ओसी मिल चुकी है। कुल 96 हजार 410 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि रोजाना करीब 10 से 20 रजिस्ट्री हो रही है। ऐसे में कुल 51 हजार के आसपास बायर्स को उनका मालिकाना हक मिलेगा।

कैसे वसूला जाएगा बकाया इस पर ली जाएगी सलाह, 40 हजार करोड़ है बकाया
बकाया होने से ही प्राधिकरण बायर्स की रजिस्ट्री नहीं कर रहे थे। अमिताभ कांत की रिपोर्ट लागू होने के बाद अब प्राधिकरण को बायर्स की रजिस्ट्री करनी होगी। ऐसे में बिल्डरों से बकाया कैसे वसूला जाए इसको लेकर सलाह ली जाएगी। बता दे बिल्डरों का नोएडा प्राधिकरण पर करीब 26 हजार 579 करोड़ रुपए बकाया है। जिसमें हर महीने ब्याज बढ़ता जा रहा है। वहीं बिल्डरों का ग्रेटरनोएडा प्राधिकरण पर करीब 14309.7 हजार करोड़ का बकाया है। हालांकि जीरो पीरियड का लाभ मिलने के बाद दोबारा से दोनों प्राधिकरण को कैलकुलेशन करनी होगी।

क्या कहते रियल स्टेट के जानकार इसे भी समझे
क्रेडाई एनसीआर के अध्‍यक्ष और गौड़ ग्रुप के सीएमडी मनोज गौड़ ने कहा कि डेवलपर्स के अनुरोध पर विचार करने और जीरो पीरियड पर ब्‍याज माफी के के सरकार के निर्णय का हम स्‍वागत करते हैं। इस कदम से एनसीआर में रहने वाले 2.40 लाख घर खरीदारों को सीधा लाभ मिलेगा। जीरो पीरियड में ब्‍याज की छूट मिलने के बाद अब लोग अपने घरों की रजिस्‍ट्री करवा सकेंगे। यह निर्णय रियल एस्‍टेट सेक्‍टर के लिए बेहद पॉजिटिव है। सरकार ने सेक्‍टर से जुड़ी समस्‍याओं को पहचानते हुए उनके समाधान की ओर कदम बढ़ाया है।

काउंटी ग्रुप के डायरेक्‍टर अमित मोदी ने बताया कि साल 2023 रियल एस्‍टेट सेक्‍टर के लिए ऊर्जा भरा रहा है। ऐसे में अब अंत में आया सरकार का यह निर्णय न सिर्फ खरीदारों बल्कि रियल एस्‍टेट सेक्‍टर और डेवलपर्स के लिए भी बेहतरीन है। सरकार के इस निर्णय से साबित कर दिया है कि हर आम आदमी के बारे में सोचकर ही निर्णय लिए जा रहे हैं। एनसीआर के दो लाख से अधिक घर खरीदारों को तो इसका लाभ होगा ही, साथ ही रियल एस्‍टेट में आने वाला समय बूम लेकर आएगा।

मिग्‍सन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्‍टर यश मिगलानी का कहना है कि सरकार का यह कदम पूरी तरह से लाखों लोगों के हित में है। लंबे समय से घर खरीदारों की रजिस्‍ट्री न होने से उन्‍हें परेशानी उठानी पड़ रही थी। ऐसे में अब यह निर्णय न सिर्फ लोगों के लिए फायदेमंद होगा बल्कि रियल एस्‍टेट को और भी विश्‍वसनीय सेक्‍टर बना देगा। आने वाले समय में रियल एस्‍टेट सेक्‍टर में निवेश बढ़ेगा और यह सेक्‍टर और तेजी से देश की जीडीपी को बढ़ाने में योगदान देगा।

सीआरसी ग्रुप के डायरेक्‍टर सेल्‍स और मार्केटिंग सलिल कुमार ने कहा “सरकार का यह कदम पूरी तरह से लाखों लोगों के हित में है। लंबे समय से घर खरीदारों की रजिस्‍ट्री न होने से उन्‍हें परेशानी उठानी पड़ रही थी। ऐसे में अब यह निर्णय न सिर्फ लोगों के लिए फायदेमंद होगा बल्कि रियल एस्‍टेट को और भी विश्‍वसनीय सेक्‍टर बना देगा। आने वाले समय में रियल एस्‍टेट सेक्‍टर में निवेश बढ़ेगा और यह सेक्‍टर और तेजी से देश की जीडीपी को बढ़ाने में योगदान देगा।

नारेडको ने भी दी अपनी प्रतिक्रिया

नारेडको के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरि बाबू ने कहा “रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए शून्य अवधि पर ब्याज माफ करने का यूपी सरकार का सराहनीय निर्णय एनसीआर के 2.40 लाख घर खरीदारों को बहुत राहत देगा। यह कदम न केवल फ्लैट मालिकों के लिए घर पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत भी भेजता है। यह निर्णय एनसीआर रियल एस्टेट परिदृश्य की उन्नति के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगा।

एओए के संगठन ने आदेश का किया स्वागत
नोएडा फेडरेशन ऑफ़ अपार्टमैंट ऑनर्स एसोसिएशन (नोफा) के अध्यक्ष राजीवा सिंह ने कहा कि वह इस फैसले से संतुष्ट है। क्योंकि हम फ्लैट बायर्स पिछले सात सालों से रजिस्ट्री की लड़ाई लड़ रहे है। आए दिन नोएडा और ग्रेटरनोएडा में रजिस्ट्री को लेकर प्रदर्शन होते रहे। लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था। हाल ही में सीएम से मिलने के बाद हमने रजिस्ट्री और अमिताभ कांत की सिफारिश लागू करने के लिए कहा था। सीएम ने हमारी मांग को पूरी किया है।