1550 में से 1300 बिल्डरों ने नहीं माना यूपी रेरा का आदेश !
1550 में से 1300 बिल्डरों ने नहीं माना यूपी रेरा का आदेश
पांच माह पहले का आदेश, अब तक केवल 250 बिल्डर ने कानूनी प्रतिनिधि की दी जानकारीग्रेटर नोएडा। प्रदेश के 1300 बिल्डरों ने उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के साथ पत्राचार करने के लिए अब तक अपना प्रशासनिक और कानूनी प्रतिनिधि अधिकृत नहीं किया है, जबकि प्राधिकरण ने पांच माह पहले आदेश जारी किया था। अब तक केवल 250 बिल्डरों ने कानूनी प्रतिनिधि की जानकारी दी है। वहीं, यूपी रेरा ने बिल्डरों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि तत्काल अधिकारी अधिकृत नहीं करने पर यूपी रेरा के साथ पत्राचार रोक दिया जाएगा।
यूपी रेरा में इस समय 1550 बिल्डर पंजीकृत है। इनके 3633 प्रोजेक्ट हैं। इन प्रोजेक्टों के खरीदार लगातार यूपी रेरा में शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनका समय से निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण बिल्डरों की तरफ से जिम्मेदार अधिकारी की कमी होना है। इस पर यूपी रेरा ने जनवरी में एक आदेश जारी किया था।
प्रदेश के सभी बिल्डरों को कानूनी और प्रशासनिक अधिकारी अधिकृत करने का आदेश दिया। इसकी जानकारी बिल्डरों को यूपी रेरा के पोर्टल पर देनी थी, लेकिन पांच माह बीतने के बाद भी केवल 250 बिल्डरोें ने जानकारी दी है। इन 250 बिल्डर ने भी केवल कानूनी अधिकारी अधिकृत करने की जानकारी दी है, जबकि प्रशासनिक अधिकारी की जानकारी नहीं दी है। जिस पर यूपी रेरा ने सभी बिल्डरों को नोटिस जारी चेतावनी दी है। अफसरों ने बताया कि इन 250 बिल्डरों के कानूनी अधिकारी को ही प्रशासनिक अधिकारी माना जाएगा।
यूपी रेरा इनके साथ ही शिकायतों के निस्तारण के साथ-साथ तिमाही प्रोग्रेस रिपोर्ट, समय विस्तार, संपादन, विलंब शुल्क, जुर्माना समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर पत्राचार करेगा। वहीं अन्य बिल्डरों को चेतावनी जारी की है। अगर तत्काल उन्होंने अधिकृत अधिकारियों की जानकारी नहीं दी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी रेरा में उनके प्रोजेक्ट से काम रुक सकते हैं।
जिम्मेदारी हो जाएगी तय, बच नहीं सकेंगे बिल्डर
बिल्डर खरीदारों के साथ करार कर रहे है, लेकिन काफी मामलों में यूपी रेरा के समक्ष बिल्डरों ने करार करने से इन्कार कर दिया और हस्ताक्षर को फर्जी करार दे रहे हैं। इस पर यूपी रेरा ने बिल्डरों से अधिकृत अधिकारी की जानकारी मांगी है, ताकि यूपी रेरा के समक्ष होने वाले समझौते से बिल्डर पीछे नहीं हट सके। साथ ही शिकायतों के निस्तारण में भी तेजी आएगी।
यूपी रेरा के साथ पत्राचार के लिए बिल्डरों को कानूनी व प्रशासनिक अधिकारी अधिकृत करने हैं। इससे खरीदारों के मामलों का निस्तारण जल्द से जल्द हो सकेगा, लेकिन काफी बिल्डरों ने जानकारी नहीं दी है। अगर वो जानकारी नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। – प्रमोद कुमार उपाध्याय, सचिव, यूपी रेरा
