विदेश व्यापार … निर्यात बढ़ाने के लिए नई कवायद का वक्त !

पड़ोसी प्रथम नीति के तहत नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देशों के राष्ट्रप्रमुखों को बुलाया गया था। हाल में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद तीस्ता नदी के जल प्रबंधन, समुद्री अर्थव्यवस्था और डिजिटल सेक्टर सहित 10 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसी तरह श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के मद्देनजर कोलंबो में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत की और भारत से दिए गए 60 लाख अमेरिकी डॉलर के अनुदान से निर्मित समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि वर्ष 2022 में जब श्रीलंका सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब भारत ने 3.5 अरब डॉलर की मदद देकर हमें आर्थिक संकट से उबारा। यह भी महत्वपूर्ण है कि हाल में जी-7 के शिखर सम्मेलन में विशेष आमंत्रित देश भारत की अहमियत दिखाई दी। भारत के लिए सबसे ठोस लाभ जी-7 की उस प्रतिबद्धता से उपजा, जिसमें कहा गया कि भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) को बढ़ावा दिया जाएगा। इस गलियारे के निर्माण की घोषणा गत वर्ष भारत में जी 20 शिखर बैठक के समय की गई थी। 

सरकार को आसियान देशों में निर्यात की नई रणनीति अपनानी होगी। साथ ही भारत को ओमान, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, इस्राइल, गल्फ कंट्रीज काउंसिल और यूरोपीय संघ के साथ भी एफटीए को शीघ्र अंतिम रूप देने की डगर पर आगे बढ़ना होगा। इस पर भी काम करना होगा कि पिछले वर्ष जी-20 में जिस 55 देशों वाले अफ्रीकी संगठन को जी-20 की स्थायी सदस्यता दिलाने में भारत ने अहम भूमिका निभाई है, उन देशों में निर्यात बढ़ाने होंगे। उम्मीद है कि पिछले दिनों रूस, ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और विभिन्न देशों के साथ की गई द्विपक्षीय वार्ताएं लाभप्रद सिद्ध होंगी। ऐसे में निश्चित रूप से भारत विदेश व्यापार बढ़ाने के रणनीतिक प्रयासों से वर्ष 2030 तक माल एवं सेवाओं के दो लाख करोड़ डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकेगा।