कोचिंग हादसा- दिल्ली हाईकोर्ट बोला- सिस्टम की मिलीभगत इसकी जिम्मेदार !

कोर्ट रूम LIVE:

ACJ: ये सभी निर्माण केवल सिस्टम की मिलीभगत से हो रहे हैं। आपको जिम्मेदारी तय करनी होगी। अगली सुनवाई शुक्रवार (2 अगस्त) दोपहर 2.30 बजे होगी।

कोर्ट रूम LIVE:

ACJ: MCD के सीनियर अधिकारियों को आना होगा, तभी बदलाव होगा। कृपया कल तक हलफनामे में बताएं कि आपने क्या कार्रवाई की है।

कोर्ट का आदेश: सभी फाइलें कल हमारे सामने पेश की जाएं। MCD डायरेक्टर भी कोर्ट में उपस्थित रहें।

सरकारी वकील: क्या शुक्रवार को इस पर सुनवाई हो सकती है? कोर्ट सहमत हो गया।

कोर्ट रूम LIVE:

ACJ: हम आदेश पारित करेंगे, इस मामले में किसी एक की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यह बुनियादी ढांचे का टूटना है। दुर्भाग्य से कई अधिकारी एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यहां ब्लेम-गेम जारी है। दिल्ली के पूरे प्रशासनिक ढांचे की फिर से जांच की जानी चाहिए।

सरकारी वकील: यहां नियमों के अंदर ही टकराव हैं। दिल्ली जल बोर्ड का कानून कहता है कि गीले कचरे के लिए वह जिम्मेदार है। लेकिन MCD कानून कहता है कि निश्चित गहराई वाले नाले उसके अधिकार क्षेत्र में हैं। इसलिए, बहुत कुछ किया जाना है।

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ACJ: आज अगर आप किसी MCD अधिकारी से नालियों की योजना बनाने के लिए कहेंगे, तो वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्हें यह भी नहीं पता कि नालियां कहां हैं। सब कुछ अव्यवस्थित है।

ACJ: यह एक ऐसी रणनीति है जिसमें किसी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। हमें यह पता लगाना होगा कि एक अधिकारी का अधिकार क्षेत्र कहां खत्म होता है और दूसरे अधिकारी की जिम्मेदारी कहां से शुरू होती है।

ACJ: अगर जांच अधिकारी ठीक से जांच नहीं करता है, तो हम इसे किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंप सकते हैं।

कोर्ट रूम LIVE:

कोर्ट: आप अब नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन MCD अधिकारियों के खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

सरकारी वकील: कुछ नगर निगम अधिकारियों को उनकी चूक के कारण बर्खास्त कर दिया गया।

कोर्ट: आपने जूनियर अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है, लेकिन सीनियर अधिकारी का क्या, जिन्हें निगरानी करनी चाहिए थी?

ACJ: कभी-कभी सीनियर अधिकारियों को आना पड़ता है और स्वीकार करना पड़ता है। वे अपने एसी ऑफिस से बाहर नहीं निकलते।

ACJ: अगर आपको लगता है कि इमारतों के साथ आप प्रकृति से लड़ सकते हैं, तो आप गलत हैं। और यह क्या योजना है? एक दिन आप सूखे की शिकायत करते हैं और अगले दिन बाढ़ आ जाती है?

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ACJ मनमोहन : इस शहर की बुनियादी संरचना और वर्तमान जरूरतों के बीच बड़ा अंतर है। आप मल्टीस्टोरी बिल्डिंग को परमिशन दे रहे हैं, लेकिन कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। आपने सीवेज को स्टॉर्म वाटर ड्रेन के साथ मिला दिया है, जिससे रिवर्स फ्लो होता है।

आपकी सिविक बॉडी दिवालिया हो चुकी है। अगर आपके पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अपग्रेड करेंगे? आप मुफ्तखोरी कल्चर चाहते हैं। आप कोई पैसा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं।

ACJ मनमोहन : हम MCD से प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि 5 करोड़ से ज़्यादा की कोई भी परियोजना स्थायी समिति द्वारा स्वीकृत की जाएगी। लेकिन कोई कमेटी नहीं है। कल, उन्होंने कहा कि एक योजना को कैबिनेट में जाना है। कैबिनेट मीटिंग की अगली तारीख क्या है, कोई नहीं जानता!

जब आप 5 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं कर सकते, तो आप इस शहर को कैसे चलाने की योजना बना रहे हैं? दिल्ली पुलिस कहाँ है? कौन जाँच कर रहा है? वहाँ इतना पानी कैसे जमा हो गया?

याचिकाकर्ता वकील: अब वहाँ 6 मंज़िलें हैं। छत, डबल बेसमेंट, यह एक खतरा है।

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सरकारी वकील : बिल्डिंग में कोचिंग सेंटरों के लिए अनुमति दी गई थी। हालांकि बेसमेंट स्टोरेज के लिए था। फिलहाल अधिकारी जांच कर रहे हैं। लगभग 75 संस्थानों को नोटिस जारी किए गए। 35 को बंद कर दिया गया और 25 को सील कर दिया गया। मैं किसी भी बात को उचित नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन कार्रवाई की जा रही है।

कोर्ट: सवाल यह है कि ऐसी घटना आखिर क्यों हुई?

सरकारी वकील: यह सामूहिक विफलता है।

कोर्ट: तो इन सदियों पुराने बुनियादी ढांचे को पहले ही अपग्रेड क्यों नहीं किया गया?

कोर्ट रूम LIVE :

याचिकाकर्ता के वकील: राजेंद्र नगर में जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण से भी अधिक है। 2019 में एक होटल में आग लगने से एक IRS और एक विदेशी की मौत हो गई थी।

याचिकाकर्ता के वकील: अनाज मंडी केस, मुखर्जी नगर अग्निकांड, मुनरेका घटना और बेबी केयर अग्निकांड भी हमने देखे। ऐसा लगता है कि हम जंगल में रह रहे हैं, जहाँ लोग आग और पानी से मर रहे हैं।

याचिकाकर्ता के वकील: इस साल 26 जून को राउ IAS कोचिंग के अवैध संचालन के संबंध में एक लेटर भेजा गया था, उसके बाद दो रिमाइंडर भेजे गए लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया।

याचिकाकर्ता के वकील: अगर समय रहते कार्रवाई की जाती तो उन तीन लोगों की जान बच सकती थी। इसके लिए हाई लेवल कमेटी की जरूरत है, ताकि पता चल सके कि अधिकारियों को कार्रवाई करने से किसने रोका।

कई लाइब्रेरी रिहायशी इलाकों में बेसमेंट में चल रही हैं। MCD चुप है, पता नहीं क्यों। कई मौजूदा कमिश्नरों की वहां प्रॉपर्टी है। यह एक कड़वी सच्चाई है। पटेल नगर, करोल बाग, राजेंद्र नगर में कई मल्टीस्टोरी बिल्डिंग हैं। एक बिल्डिंग में करीब 50-60 छात्र रह रहे हैं। यहां तक ​​कि बेसमेंट को पीजी के तौर पर चलाया जा रहा है।

मुख्य सचिव ने आतिशी को पहली रिपोर्ट सौंपी

दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने सोमवार को राजस्व मंत्री आतिशी को पहली रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोचिंग सेंटर पर बाढ़ के कारणों का पता लगाने का निर्देश दिया गया है। वे जल्द ही इसकी फाइनल रिपोर्ट सौंपेंगे।

कल ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेठी का गठन किया। यह 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसमें हादसे के कारण, हादसे के लिए जिम्मेदारों का जिक्र होगा। साथ ही ऐसे हादसों से बचने के उपाय और नीति में बदलाव की सिफारिश भी होगी।

जूनियर इंजीनियर बर्खास्त, असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड

बेसमेंट हादसे के मामले में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD) ने एक्शन लेते हुए एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित इस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में शनिवार को बारिश के पानी में डूबकर 3 छात्रों की मौत हो गई थी।

पुलिस ने इस मामले को लेकर आज सोमवार को 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इस तरह अब तक कुल 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। तीस हजारी कोर्ट ने आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

इस बीच सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें लिखा गया कि हादसे से एक महीने पहले यानी 26 जून को ही इस बारे में MCD से शिकायत की गई थी, जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद 2 रिमाइंडर भी दिए गए। बावजूद MCD ने कार्रवाई नहीं की।

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घटना के बाद से अब तक एक्शन

1. मालिक और कोऑर्डिनेटर समेत 7 लोग गिरफ्तार ​
कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कॉर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ​​​​​​पुलिस ने बताया कि घटना को लेकर BNS की धारा 105, 106(1), 152, 290 और 35 के तहत FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा अन्य 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है।

2. दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए
दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को मजिस्ट्रेट जांच शुरू करने के आदेश दिए। उन्होंने मामले को लेकर जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

3. LG सक्सेना ने डिविजनल कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी
LG वीके सक्सेना ने डिविजनल कमिश्नर को जांच के आदेश दिए। LG ने कहा- ऐसा लग रहा है जैसे बेसिक मेंटेनेंस सिस्टम फेल हो गया था। मंगलवार तक डिविजनल कमिश्नर रिपोर्ट पेश करें।

4. MCD ने बेसमेंट में चल रहे 13 कोचिंग सेंटर सील किए
MCD ने बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहे 13 कोचिंग सेंटरों को सील किया। साथ ही संस्थानों पर नोटिस चस्पा कर उनसे जवाब मांगा गया है। रविवार शाम दिल्ली नगरपालिका ने ओल्ड राजेंद्र नगर में तीन ऐसे बेसमेंट में ताला लगाया, जहां राउ IAS की तरह घटना होने की संभावना थी।

5. 1 जूनियर इंजीनियर टर्मिनेट, 1 असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड
MCD के कमिश्नर अश्विनी कुमार ने बताया कि MCD ने एक जूनियर इंजीनियर और 1 असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड किया है। मेयर शैली ओबेरॉय ने अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।