नोएडा स्पोर्ट्स सिटी और ग्रुप हाउसिंग की होगी जांच !

स्पोर्ट्स सिटी, ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक, नियोजन आदि विभाग से जुड़े कामकाज पर लगी सीएजी की आपत्तियों को लेकर लोक लेखा समिति (पीएसी) ने जांच के आदेश दिए है। इसमें दो समिति बनेंगी। पहली समिति स्पोर्ट्स सिटी के मामलों की जांच करेगी और दूसरी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट की जांच करेगी। दोनों ही समिति में सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। लखनऊ में हुई बैठक में प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

CAG ने बताया था 30 हजार करोड़ का घोटाला
सीएजी ने साल 2005 से लेकर 2017 तक प्राधिकरण के कामकाज की जांच की थी। इसमें करीब 30 हजार करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। इसको लेकर सीएजी ने करीब 200 आपत्तियां लगाई थीं। घोटाले से संबंधित पूरी रिपोर्ट दिसंबर 2021 में विधानसभा में रख दी गई थी।

इसके बाद इस मामले में आपत्ति-यों को लेकर लोक लेखा समिति सुनवाई कर रही है। इस मामले में फिर से सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान पीएसी ने स्पोर्ट्स सिटी और ग्रुप हाउसिंग व व्यवसायिक मामलों की जांच के लिए समिति गठित करने का आदेश दिया।

किसके आदेश पर आवंटन दर में दी थी छूट
ग्रुप हाउसिंग के विभाग के कामकाज पर 29 और व्यवसायिक पर 18 आपत्तियां लगाई हुई हैं। वहीं नोएडा में 2009 से 2011 के बीच ग्रुप हाउसिंग प्लाट बिल्डरों को आवंटित किए गए। सस्ती दर पर प्लाट आवंटन के लिए प्राधिकरण अधिकारियों ने साल 2008 में आयी वैश्विक आर्थिक मंदी का हवाला दिया है, जिसके बाद आवंटन दरों में बदलाव कर 30 की जगह 10 प्रतिशत किया गया।

अधिकारियों नाम होंगे उजागर
प्राधिकरण अधिकारियों ने यह फैसला शासन के किस आदेश को आधार बनाकर लिया। लोक लेखा समिति (पीएसी) की इस आपत्ति का जवाब प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी के पास नहीं है, क्योंकि उस समय शासन स्तर पर कोई इस प्रकार का आदेश जारी ही नहीं किया गया। सभी आदेश साधारण थे, फिर कैसे इस प्रक्रिया को अपनाया गया।

इसका जवाब अब तक प्राधिकरण के अधिकारियों ने नहीं दिया। ऐसे में पीएसी ने जांच के आदेश दिए। ये जांच सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे। उनको ये रिपोर्ट दो महीने में पीएसी के सामने रखनी होगी। साथ ही जांच में संलिप्त अधिकारियों के नाम भी बताने होंगे।

पूरी स्पोर्ट्स सिटी की होगी जांच
पिछले साल अलग-अलग पांच-छह बार आपत्तियां को लेकर सुनवाई की थी। हर बार स्पोर्ट्स सिटी के भूखंड संख्या एससी-02, सेक्टर-150 को लेकर सुनवाई हुई। इस मामले में लेखा समिति ने लगी नक्शा पास करने समेत अन्य सभी रोक हटाने के आदेश नोएडा प्राधिकरण को दिए थे।

प्राधिकरण ने इस मामले को बोर्ड बैठक में रखा। बोर्ड के सदस्यों ने सिर्फ एक भूखंड का समाधान निकालने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि सभी चारों स्पोर्ट्स परियोजनाओं का समाधान निकाला जाएगा। ये तथ्य पीएसी के सामने रखे गए। ऐसे पीएसी ने स्पष्ट कहा कि सिर्फ एक भूखंड से क्या मतलब, 15 हजार से बायर्स इस प्रोजेक्ट में है। ऐसे में इस मामले की जांच भी की जाएगी।