तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम कैसे करता है काम? कौन करता है कंट्रोल?

तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम कैसे करता है काम? कौन करता है कंट्रोल?

तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक है, जिसकी सालाना कुल आय अनुमानित ₹3,300 करोड़ है। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, जो पूरे तिरुपति शहर को चलाता है। यहां रोजाना लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मंदिर आने वाला हर श्रद्धालु तिरुपति बालाजी के लड्डू ‘प्रसादम’ के बिना नहीं लौटता।

हाल ही में, उठे इस लड्डू ‘प्रसादम’ विवाद का राजनीतिकरण होता जा रहा है। सबसे पहले, तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के नेता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे नारा लोकेश ने तिरुपति के प्रसिद्ध लड्डुओं में घी के बजाय ‘विदेशी वसा’ मिलाने के गंभीर आरोप लगाया।

“तिरुपति लड्डू को लेकर मंदिर के पूर्व पुजारी ने किया बड़ा दावा, कहा- ‘पहले से ही प्रसाद बनाने वाले घी में…'” यह मामला तब और गरम हो गया, जब इन आरोपों का ठिकरा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के सिर फूटा। अब सवालों के घेरे में मंदिर का कंट्रोल और संचालन आ चुका है।

आइए जानें, तिरुपति मंदिर को कौन चलाता है, इसका प्रबंधन कैसे होता है, और कैसे राजनीति का हिस्सा लड्डू विवाद बन गया? तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) का प्रबंधन कैसे होता है? तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) एक ट्रस्ट द्वारा संचालित होता है, जिसका नियंत्रण आंध्र प्रदेश सरकार के हाथों में है। TTD का प्रबंधन 24 से 29 सदस्यों वाले ट्रस्ट के हाथों में होता है, जिसे बोर्ड कहा जाता है। इस ट्रस्ट का मुख्य कार्य मंदिर का संचालन, वित्तीय प्रबंधन और आसपास के मंदिरों का रखरखाव करना होता है। बोर्ड में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, और इसका कार्यकाल तीन साल का होता है।

मंदिर पर किसका कंट्रोल?

तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) पर सरकारी नियंत्रण लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। कई लोगों का मानना है कि मंदिर के प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप मंदिर की धार्मिक स्वतंत्रता और पारंपरिक अधिकारों को प्रभावित करता है। हालांकि, सरकार का तर्क है कि मंदिर की विशाल संपत्ति और उसके वित्तीय प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकारी निगरानी जरूरी है।

“Tirupati laddu: कौन हैं तिरुपति में घी सप्लाई करने वाले AR डेयरी के मालिक?

जानिए कंपनी के बारे में सबकुछ ” TTD का कार्यकारी अधिकारी (EO) का क्या होता है रोल? TTD के कार्यकारी अधिकारी का पद काफी महत्वपूर्ण होता है। यह मंदिर के प्रशासनिक कामकाज की देखरेख करता है। इस पद पर नियुक्त अधिकारी मंदिर के वित्तीय प्रबंधन, तीर्थयात्रियों की सेवा और अन्य प्रशासनिक कार्यों को संचालित करता है। EO की नियुक्ति आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है, और वह बोर्ड का सचिव भी होता है। ईओ, आमतौर पर एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है।

कैसा है TTD बोर्ड का स्ट्रक्चर?

बोर्ड में अधिकतम 29 सदस्य हो सकते हैं। एक चेयरमैन होता है, जो बोर्ड की अध्यक्षता करता है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (EO), जो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है, मंदिर के दिन-प्रतिदिन के कामकाज की देखरेख करता है। बोर्ड के सदस्य आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऑफिस द्वारा चुने जाते हैं और इसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व की कोशिश की जाती है।

“Tirupati Laddoo Row: घी में एनिमल फैट को लेकर कंपनी का अजीबो-गरीब बचाव, जानिए क्या कहा” TTD बोर्ड में राजनीतिक हस्तक्षेप TTD बोर्ड की नियुक्तियों में राजनीति का गहरा प्रभाव रहता है। चेयरमैन का पद विशेष रूप से महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होता है, जिसे सत्ताधारी पार्टी के रसूखदार लोगों के लिए आरक्षित रखा जाता है। चेयरमैन की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है और इस पद के लिए काफी लॉबिंग और जोड़-तोड़ होती है। मौजूदा बोर्ड में कई सदस्य वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) से जुड़े हुए हैं, जो यह दर्शाता है कि बोर्ड में राजनीतिक हस्तक्षेप काफी गहरा है। ये भी

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जानें अन्य का हाल?

कैसे शुरू हुआ लड्डू विवाद? Advertisement नायडू के आरोपों के अनुसार, लड्डू ‘प्रसादम’ में इस्तेमाल होने वाले घी में सोयाबीन, ताड़ के तेल, मछली के तेल, और यहां तक कि बीफ टैलो (मांस से निकला वसा) जैसी ‘विदेशी वसा’ मिलाई गई है। यह आरोप भक्तों और मंदिर के श्रद्धालुओं के बीच एक बड़े विश्वासघात के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि तिरुपति लड्डू मंदिर का पवित्र प्रसाद है। हालांकि, गुजरात के आणंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) से संबद्ध CALF लैब ने जुलाई में तिरुपति लड्डू के नमूनों का परीक्षण किया था और परिणाम आने के बावजूद, इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाने में महीनों की देरी की गई। नायडू ने सितंबर में इन निष्कर्षों को सार्वजनिक किया। इसके बाद, राजनीतिक दलों को राजनीतिक लाभ उठाने के अवसर मिल गए। लड्डू विवाद का धार्मिक और राजनीतिक असर चौकाने वाली बात यह है कि इस विवाद के बावजूद तिरुपति मंदिर में भक्तों की संख्या या लड्डुओं की बिक्री पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। भक्तों ने इन आरोपों को दरकिनार करते हुए तिरुमाला की कठिन यात्रा करना जारी रखा। ‘द हिंदू’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, मिलावट के आरोपों के बावजूद लड्डुओं की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। हालांकि, इस विवाद ने हिंदुत्व दक्षिणपंथी संगठनों को मंदिर के प्रशासन को लेकर बहस छेड़ने का अवसर दे दिया है। क्या है असल मुद्दा? मूल समस्या घी में मिलावट की है, जो गुणवत्ता नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा का मामला है। लेकिन, राजनीतिक दलों ने इसे सांप्रदायिक रंग देते हुए इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के कार्यकारी अधिकारी ने जुलाई में ही एआर डेयरी को ब्लैकलिस्ट करने की घोषणा की थी, क्योंकि उनके घी के नमूनों में वनस्पति तेल और अन्य दूषित पदार्थ पाए गए थे। हालांकि, यह एक खाद्य गुणवत्ता से जुड़ा मुद्दा था, लेकिन इसे राजनीतिक मोड़ देकर बड़े विवाद में तब्दील कर दिया गया। राजनीतिक साजिश या जिम्मेदारी? इस विवाद ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या यह मुद्दा वास्तव में भक्तों की धार्मिक भावनाओं और प्रसाद की गुणवत्ता के बारे में है, या फिर इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाने की मांग की है, जिससे यह विवाद और गंभीर हो गया है। राज्य चुनावों के करीब आते ही इस मुद्दे का राजनीतिकरण साफ दिख रहा है। भाजपा, टीडीपी और वाईएसआरसीपी के बीच की यह राजनीति सिर्फ आंध्र प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ सकता है, खासकर जब भाजपा हरियाणा और महाराष्ट्र में सत्ता बनाए रखने की कोशिश कर रही है।