हाई कोर्ट के 749 जजों … मात्र 13 प्रतिशत जजों की संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध है ..?
हाई कोर्ट के 749 जजों में से मात्र 98 की संपत्ति की जानकारी उपलब्ध, ऑफिसियल डेटा से और क्या पता चला?
High Court Judges: जिन जजों की संपत्ति की जानकारी वेबसाइट पर डाली गई है, उनमें से 80 प्रतिशत केवल 3 हाई कोर्ट के हैं. केरल हाई कोर्ट इस मामले में सबसे ऊपर है. यहां 39 जजों में से 37 जजों की संपत्ति का विवरण वेबसाइट पर डाला गया है.
इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े श्यामलाल यादव ने इस मामले को रिपोर्ट किया है. जिन जजों की संपत्ति की जानकारी वेबसाइट पर डाली गई है, उनमें से 80 प्रतिशत केवल 3 हाई कोर्ट के हैं. केरल हाई कोर्ट इस मामले में सबसे ऊपर है. यहां 39 जजों में से 37 जजों की संपत्ति का विवरण वेबसाइट पर डाला गया है. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 55 में से 31 न्यायाधीशों की जानकारी अपलोड की है. वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने 39 में से 11 न्यायाधीशों का ब्योरा डाला है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मद्रास हाई कोर्ट ने जजों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर डाली है.
| हाई कोर्ट | जजों की कुल संख्या(वर्तमान में) | जिनकी संपत्ति की जानकारीपब्लिक डोमेन में है | बाकी के लिए वेबसाइटपर क्या जानकारी है |
| दिल्ली हाई कोर्ट | 39 | 11 | फाइल अपलोड नहीं है |
| पंजाब एंड हरियाणा | 55 | 31 | नो मेंशन |
| हिमाचल प्रदेश | 12 | 10 | नो मेंशन |
| छत्तीसगढ़ | 17 | 2 | नो मेंशन |
| कर्नाटक | 50 | 2 | नो मेंशन |
| केरल | 39 | 37 | नो मेंशन |
| मद्रास | 62 | 5 | नो मेंशन |
| राजस्थान हाई कोर्ट | 33 | 0 | नो मेंशन |
| कलकत्ता | 44 | 0 | नो मेंशन |
| गुआहाटी | 24 | 0 | नो मेंशन |
| गुजरात | 29 | 0 | नो मेंशन |
| जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख | 15 | 0 | नो मेंशन |
| झारखंड | 18 | 0 | नो मेंशन |
| इलाहाबाद | 84 | 0 | नो मेंशन |
| आंध्र प्रदेश | 26 | 0 | नो मेंशन |
| बॉम्बे | 66 | 0 | नो मेंशन |
| मध्य प्रदेश | 34 | 0 | नो मेंशन |
| मणिपुर | 4 | 0 | नो मेंशन |
| मेघालय | 3 | 0 | नो मेंशन |
| उड़िसा | 20 | 0 | नो मेंशन |
| पटना | 33 | 0 | नो मेंशन |
| सिक्किम | 3 | 0 | नो मेंशन |
| तेलंगाना | 27 | 0 | नो मेंशन |
| त्रिपुरा | 5 | 0 | नो मेंशन |
| उत्तराखंड | 7 | 0 | नो मेंशन |
| कुल | 749 | 98 |
संपत्ति की इन जानकारियों में चल और अचल संपत्ति के साथ उनके जीवनसाथी और आश्रितों की संपत्तियों का ब्योरा भी शामिल है. इसमें संपत्ति के मालिकाना हक, जैसे शेयर और म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, बॉन्ड और इंश्योरेंस पॉलिसी की जानकारी शामिल है. साथ देनदारियां, जैसे कि बैंक के कर्जे का विवरण भी दिया गया है. कुछ मामलों आभूषणों के बारे में भी बताया गया है.
Supreme Court के जजों की जानकारीइससे पहले 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में ऐसी ही जानकारी सामने आई थी. शीर्ष अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर 33 जजों में से 27 ऐसे जजों की सूची है, जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपनी संपत्ति की घोषणा की है. हालांकि, वेबसाइट पर उन्हीं जजों के नाम थे जिन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा नहीं की थी. उसी समय सुप्रीम कोर्ट के एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि संपत्ति की घोषणा करना पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर है. यानी कि जजों की इच्छा पर निर्भर है.
‘लोक शिकायत और लॉ एंड जस्टिस पर संसद की समिति’ ने 7 अगस्त, 2023 को इस विषय पर कानून बनाने की सिफारिश की थी.
