1990 से पहले की तरह मुसलमानों के बीच ‘कश्मीरी पंडितों’ की असल घर वापसी ?

कश्मीर की फिजाओं में एक नया बदलाव आ रहा है। यह बदलाव कश्मीरी पंडितों के घर वापसी की उम्मीद बनता दिख रहा है। 1990 के दशक के बाद ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि कश्मीरी पंडितों ने खुद कश्मीर में पुनर्वास के लिए पहल की है। कश्मीरी पंडितों की इस पहल का कश्मीरी मुसलमान ने स्वागत करते हुए कहा कि हालात बदल गए हैं। हम भी चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित और मुस्लिम 1990 के दशक की तरह एक साथ मिल कर रहें।

श्रीनगर में विस्थापित कश्मीरी निवासी आवास सहकारी समिति को जम्मू और कश्मीर में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत किया गया है। विस्थापित पंडितों के एक समूह ने घाटी में अपने स्थायी निवास के लिए मामूली दरों पर सरकार से जमीन मांगने के लिए श्रीनगर में एक हाउसिंग सोसायटी का पंजीकरण कराया है। इस सोसायटी में 11 कश्मीरी पंडित और दो सिख शामिल हैं। ये सभी 1990 में आतंकवाद के कारण कश्मीर से भाग गए थे।

स्वेच्छा से आ रहे कश्मीर वापस सोसायटी के सदस्यों ने कहा कि उनके साथ 500 परिवार हैं, जिन्होंने स्वेच्छा से कश्मीर वापस आने की इच्छा जताई है। अगर सरकार उन्हें उनके मानदंडों पर जमीन मुहैया कराती है। इस सम्बंध में सोसायटी के तीन सदस्यों ने दिल्ली में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों द्वारा घाटी में स्थायी रूप से बसने के लिए श्रीनगर में स्थित आवासीय सोसायटी का मूल्यांकन करने के लिए एक पैनल गठित करने का वादा किया है।

 हमारी पहचान और हमारी संस्कृति को करेंगे बहालविस्थापित आवास सहकारी समिति के सचिव सतीश मलदार ने कहा, ‘हम सभी ने स्वेच्छा से एक सहकारी समूह आवास सोसायटी पंजीकृत करने का फैसला किया है। हमने इसे पंजीकृत किया और एक रोड मैप बनाया कि जो लोग वहां आएंगे वे अपनी मातृभूमि में आएंगे और हमारी पहचान, हमारी संस्कृति को बहाल करेंगे। यह घर के बारे में नहीं है, यह पहचान के बारे में है। हमने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी से मुलाकात की और उन्हें भूमि और घर के निर्माण के लिए सब्सिडी देने का प्रस्ताव दिया है। मंत्री ने हमारी बात सुनी और पहल की सराहना की और हम हर संभव मदद का आश्वासन देंगे।

चुनाव में गर्म रहा कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का मुद्दाविस्थापित आवास सहकारी समिति के सचिव सतीश महालदार ने कहा, ‘इस छोटे से समुदाय की सुरक्षा के लिए किसी ने कोई कदम नहीं उठाया है। आपने हाल के चुनावों में देखा होगा कि चाहे वह क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय राजनीतिक दल सभी ने अपने-अपने मन से लिखा था कि वे कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए कदम उठाएंगे। हमने भी अतीत में कई कदम उठाए लेकिन वे भी विफल रहे और अन्य सभी वादे विफल रहे। अब सवाल यह है कि जिन लोगों ने अपने घर बेच दिए हैं या जिन्हें छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। वे कहां जाएंगे? इसलिए हमने इसे आकार देने और उन्हें एक बैनर के नीचे लाने की पहल की ताकि हम अपने घरों में वापस जा सकें। यह एक सुनहरा मौका है।’

मुसलमानों के बीच रहना ही असल घर वापसी इंडिया टीवी से बात करते हुए कश्मीर में रह रहे कश्मीरी पंडित घर वापसी के लिए एक अहम कदम मान रहे हैं। इनका ये मानना है कि 1990 से पहले की तरह मुसलमानों के बीच रहना ही असल घर वापसी है। उन्होंने कहा कई कश्मीरी पंडित भी अपने घर वापस आने लगे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही वे अपने वतन में होंगे क्योंकि हर विस्थापित व्यक्ति अपनी जड़ों की ओर वापस आना चाहता है। स्थिति बहुत अच्छी है, लोग भूल जाएंगे कि 90 के दशक में क्या हुआ था? लोग यहां आ रहे हैं। पर्यटक आ रहे हैं। हमारे बच्चे अच्छे पैकेज में काम कर रहे हैं, वे दूर दराज़ इलाकों में काम कर रहे हैं और कश्मीरी मुस्लिम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है कि लोग 90 के दशक को भूल जाएंगे। इस तरह की सामान्य स्थिति वापस आएगी’

एक कश्मीरी पंडित ने कहा, ‘कोई भी अपने घर से बाहर नहीं रहना चाहता, हर कोई घर आना चाहता है और वहां मरना चाहता है। हर पंडित कश्मीर आना चाहता है, जो लोग जम्मू से बाहर हैं। वे भी वापस आना चाहते हैं। हम अपने भाइयों के साथ रहना चाहते हैं, यह हमारी राय है।

जिंदा हो जाएगी कश्मीरियतकश्मीरी पंडितों की इस पहल का स्वागत करते हुए कश्मीरी मुसलमानों ने कहा ये एक अच्छा कदम है। कश्मीरी पंडित 1990 की तरह यहां के आम लोगों के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। इससे कश्मीरियत जिंदा हो जाएगी। यहां कि उलमा सिविल सोसाइटी पहले से ये मांग कर रहे थी। इससे रिश्तों में पड़ी खटास खत्म हो जाएगी। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी पहल करनी चाहिए।

घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए नौकरियांइससे पहले केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 और प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना 2008 के तहत उनकी वापसी की सुविधा के लिए घाटी में पंडितों के लिए 6,000 नौकरियां बनाईं, जिनमें से 5724 कश्मीरी थे। प्रवासियों को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उत्तर, मध्य और दक्षिण कश्मीर में 6000 लोगों और उनके परिवारों के लिए पारगमन आवास बनाए गए हैं। उन कर्मचारियों के लिए कई और आवास बनाए जा रहे हैं। इस पहल को कश्मीरी पंडित प्रवासियों को अलग-थलग बस्तियों में रहने के बजाय मुस्लिम आबादी के साथ एकीकृत करने के रूप में देखा जाता है।