नोएडा स्पोर्टस सिटी घोटाले की CBI जांच शुरू !

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने नोएडा स्पोर्ट्स सिटी घोटाले में सीबीआई और ईडी जांच का आदेश दिया है। मामले में सीबीआई ने तीन एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी। पहली एफआईआर लॉजिक्स इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, तीसरी एफआईआर जनायडू एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पर की गई। अब प्राधिकरण ने भी अपना बकाया वापस लेने के लिए 17 बिल्डरों को नोटिस जारी किया।

ये सभी बिल्डर एससी-02 सेक्टर-150 से संबंधित कुल 21 भूखंडों में से 17 भूखंड के है। इन बिल्डरों पर करीब 3145.56 करोड़ रुपए बकाया है। हालांकि पूरा मामला करीब 9000 करोड़ का है। जिसमें तीनों बिल्डर के अलावा इनके सबलीजी बिल्डर शामिल है।

प्राधिकरण बोर्ड ने इसका रिव्यू किया बताया कि आगामी एक महीने में सभी सब लीज बिल्डर को नोटिस जारी किया जाएगा। बता दे स्पोर्टस सिटी परियोजना में तीनों मुख्य बिल्डरों पर 2011 से 2017 तक बिल्डरों, कंसोर्टियम, और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलकर कथित तौर पर घर खरीदारों के पैसे हड़पने का आरोप है।

इन बिल्डरों को जारी किया गया नोटिस

सीएजी ने 9000 करोड़ का बताया घोटाला

बता दें सीएजी ऑडिट में स्पोर्ट्स सिटी आवंटन में बड़ी वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा किया था। जिससे नोएडा प्राधिकरण और राज्य सरकार को 9000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ऑडिट में पाया गया कि डेवलपर्स को जमीन कम कीमत पर दी गई।

डेवलपर्स द्वारा नोएडा प्राधिकरण को साइड लाइन करते हुए स्वामित्व का अनधिकृत हस्तांतरण किया गया। लीज प्रीमियम, जुर्माना और ट्रांसफर चार्ज तक नहीं दिए गए। साथ ही खेल के बुनियादी ढांचे के पूरा न होने के बावजूद अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए गए थे।

क्या है स्पोर्टस सिटी परियोजना इसे समझे