ग्वालियर स्वास्थ्य विभाग ने बंद कर दिए थे, मिली भगत के खेल से फिर खुल गए अस्पताल !

दशकों पहले तक देश में स्वास्थ्य विभाग की पहचान सेवा करने वाले विभाग के तौर पर होती थी. लेकिन,अब यह सरकार के मलाईदार विभागों में एक है. यद्यपि देश के लगभग हर राज्य में डॉक्टर और दवाइयों की कमी के मामले हमेशा सामने आते हैं. कोविड-19 के संक्रमण में बीमार स्वास्थ्य विभाग की कई तस्वीरें सामने आईं. वैसे सरकार का जोर देश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर है. कई राज्यों ने अपने स्वास्थ्य बजट में वृद्धि भी की है. विभाग के बजट का आकार जैसे-जैसे बढ़ रहा है वैसे-वैसे भ्रष्टाचार और कमीशन शिकायतें भी बढ़ रही हैं. पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को कमीशन की मांग करने के कारण ही पद गंवाना पड़ा और जेल भी जाना पड़ा.

स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर वित्त आयोग की चिंता 

पंद्रहवें  वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-26 के लिए अपनी रिपोर्ट में सलाह दी है कि राज्यों को अपने कुल बजट का 8 फीसदी हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना चाहिए. रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वास्थ्य बजट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है. राज्यों को  स्वास्थ्य बजट का दो तिहाई हिस्सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर खर्च करने की सलाह दी भी गई.

वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में  देश की स्वास्थ्य सेवाओं में भारी कमी की स्थिति का भी खुलासा किया था. भारत में एक एलोपैथिक डॉक्टर कम से कम 1,511 लोगों की सेवा करते हैं. ये डब्ल्यूएचओ के हर 1,000 लोगों के लिए एक डॉक्टर के मानक से बहुत अधिक है. नर्स और पैरामेडिकल स्टॉफ की कमी भी इस रिपोर्ट में बताई गई. पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक नर्सों की कमी सबसे ज्यादा बिहार, झारखंड, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में है. जबकि जनसंख्या के अनुपात के लिहाज से डॉक्टरों की कमी बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चिंताजनक है.

अरबों की हेल्थ इंडस्ट्रीज फिर भी बिस्तर कम

एक अनुमान के अनुसार पूरे देश के अस्पतालों में लगभग बीस लाख बिस्तर हैं. जनसंख्या के अनुपात में बिस्तरों की संख्या कम होना स्वाभाविक है. भारत दुनिया की बड़ी आबादी वाले देशों में से एक है. यहां एक हजार व्यक्तियों पर डेढ़ से भी कम बिस्तर उपलब्ध हैं. जबकि चीन में यह संख्या चार बिस्तर की है. थाईलैंड और ब्राजील जैसे देशों में प्रति हजार व्यक्तियों पर उपलब्ध बिस्तर की संख्या दो है.

भारत का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग 2016 से 22 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि प्रगति दर से बढ़ रहा है. नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में अनुमान जाहिर किया कि जिस तेजी से यह उद्योग बढ़ रहा है इस दर से यह 2022 तक 372 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा. स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र राजस्व और रोजगार के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक हो गया है. डब्ल्यूएचओ के मुताबिक प्रति हजार व्यक्तियों पर पांच बिस्तर अस्पतालों में होना चाहिए. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसद की स्थायी समिति ने पाया कि वर्ष 2020 तक सरकारी अस्पतालों में प्रति हजार व्यक्तियों पर सिर्फ 0.05 बिस्तर ही उपलब्ध हैं.

निजी अस्पतालों में महंगा इलाज लोगों को गरीब बना रहा

स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय द्वारा जारी ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2019-20 के अनुसार मई 2021 में ग्रामीण क्षेत्रों में 78.9 फीसदी सर्जन, 69.7 फीसदी प्रसूति-स्त्री रोग विशेषज्ञ, 78.2 प्रतिशत चिकित्सक और 78.2 प्रतिशत बाल रोग विशेषज्ञ की कमी रही है. 2011 की जनगणना के अनुसार, यहां की कुल जनसंख्या का लगभग 69 प्रतिशत है. इस कमी का सबसे ज्यादा लाभ निजी क्षेत्र के अस्पताल उठा रहे हैं. निजी अस्पतालों में खर्च होने वाली राशि आम आदमी के लिए कर्ज में डालने वाली है. आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, भारत में कुल स्वास्थ्य व्यय का 65 प्रतिशत आउट-ऑफ-पॉकेट है और ये विश्व औसत 18.2 प्रतिशत की तुलना में बहुत अधिक है. यह देखा गया कि भारत में स्वास्थ्य सेवा का बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है जो कि सरकारी सुविधाओं से अधिक महंगा है.

देश में स्वास्थ्य सेवाओं में कमजोरी के दो प्रमुख कारण है. पहला कारण बजट की कमी और दूसरा बड़ा कारण उपलब्ध बजट का बड़ा हिस्सा कमीशनखोरी की भेंट चढ़ जाना है. आम आदमी का स्वास्थ्य किसी भी राज्य सरकार के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र नहीं है. मेडिकल स्टॉफ की कमी को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की मंजूरी पूरी उदारता से दे रही है. निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया भी विवाद का विषय रही है. मध्यप्रदेश में व्यापम के  घोटाले में मेडिकल कॉलेज कर प्रवेश परीक्षा भी विवाद का कारण बनीं थीं. तत्कालीन तकनीकी शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का नाम इस घोटाले से जुड़ा था. केन्द्र सरकार का पूरा जोर स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूत अधोसंरचना विकसित करने पर है. अपस्तालों के उन्नयन और उपकरणों की खरीदी के लिए भी राशि उपलब्ध कराई जा रही है.

मोहल्ला क्लीनिक और संजीवनी का प्रयोग असरदार 

व्यवस्था में राजनीतिक स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ही राष्ट्रीय हेल्थ मिशन का प्रयोग किया गया है. राज्यों में यह सीधे मुख्यमंत्रियों के अधीन काम कर रहा है. दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोहल्ला क्लीनिक की चमक के जरिए अपनी छवि चमका रहे हैं. ऐसा माना जाता है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सेहतमंद बनाने के लिए ही अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सिंगला की बलि लेने की अनुमति दी. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वार्ड स्तर पर संजीवनी क्लीनिक शुरू की हैं. मुख्यमंत्री चौहान बड़े अस्पतालों का प्रबंधन प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में देने की तैयारी कर रहे हैं.

दवा खरीदी जाती हैं पर मरीजों को नहीं मिलती

स्वास्थ्य सेवाएं सीधे राज्यों से जुड़ा हुआ विषय है. स्वास्थ्य विभाग को मलाईदार विभाग माना जाता है. सरकारी अस्पतालों में दवाएं उपलब्ध नहीं रहती लेकिन,हर साल करोड़ों रूपए की खरीदी होती है. दवाओं के अलावा अन्य सामग्री की खरीदी भी होती है. सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार दवाओं की खरीदी में ही सामने आता है. कमीशन भी खरीदी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है. दवाओं की खरीदी के मामले में मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ रहे आईएएस अफसर आयकर विभाग की जांच का सामना भी कर चुके हैं. संचालक स्तर के कई अधिकारियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नौकरी से बर्खास्त भी किया था. हाल ही में दो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं. स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच टकराव की खबरें कई राज्यों में सुनने को मिलती हैं. छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बड़े विरोधी माने जाने वाले टीएस सिंहदेव भी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं.