ई-रिक्शा राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए आफत बनते जा रहे हैं। मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड व प्रमुख चौराहों पर ई-रिक्शा का जमावड़ा इतना हो गया है कि जाम से अन्य वाहन चालकों को जूझना पड़ता है। अब इन ई-रिक्शा को व्यवस्थित करने के लिए दिल्ली सरकार नीति बनाने पर विचार कर रही है।
सामान्य ऑटो से कम रफ्तार में चलने से दिल्ली की 236 प्रमुख सड़कों पर ई-रिक्शा प्रतिबंध है। इसके बावजूद ई-रिक्शा चालक रोजाना नियम तोड़ते हैं। एक साल में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ट्रैफिक के विभिन्न नियमों के उल्लंघन पर ई-रिक्शा के 2,78,090 चालान काटे गए हैं।
मौजूदा समय में दिल्ली सरकार नई ईवी पॉलिसी पर काम कर रही है। इसके तहत ई-वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें ई-रिक्शा पर प्रतिबंध तो नहीं है, लेकिन इन्हें व्यवस्थित करने की सरकार कवायद कर रही है। प्रदूषण रहित सस्ती सवारी के रूप में ई-रिक्शा लास्टमाइल कनेक्टिविटी का बड़ा साधन हैं, लेकिन नियमों के उल्लंघन और अवैध रूप से चलाए जा रहे ई-रिक्शा परेशानी का सबब बन गए हैं।
राजधानी में ई-रिक्शा का पंजीकरण कराने के साथ ही चालक के पास व्यावसायिक लाइसेंस होना जरूरी है, लेकिन बेहद कम चालकों के पास लाइसेंस हैं। यह भी देखा गया है कि नाबालिग ई-रिक्शा चला रहे हैं। बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग ने दो साल में अवैध रूप से चल रहे करीब पांच हजार ई-रिक्शा जब्त किए हैं। ज्यादातर ई-रिक्शा को विभाग की ओर से नष्ट भी करा दिया गया है।
