Uttar Pradesh: विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस महकमे में हो सकता है बड़ा फेरबदल, दागी पुलिसकर्मियों का होगा ट्रांसफर!
उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस महकमे (UP Police Department) में बड़े स्तर पर फेरबदल हो सकता है. पुलिस महकमा चुनाव से पहले स्क्रीनिंग प्रक्रिया में बदलाव कर सकता है.
उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस महकमे (UP Police Department) में बड़े स्तर पर फेरबदल हो सकता है. पुलिस महकमा चुनाव से पहले स्क्रीनिंग प्रक्रिया में बदलाव कर सकता है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी पुलिस महकमे के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस निरीक्षकों (इंस्पेक्टर) और उप-निरीक्षकों (सब इंस्पेक्टर) के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया में बदलाव की संभावना है और विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस स्क्रीनिंग प्रक्रिया (Screening Process) में बदलाव किया जा सकता है. अधिकारी ने कहा कि कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लगता है कि मौजूदा स्क्रीनिंग मानदंड उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य भर में पुलिस फोर्स के वितरण को और नियमित पुलिस कार्य को प्रभावित कर सकते हैं.
मार्च 2022 तक होने चाहिए पोस्टिंग के तीन साल पूरे
अधिकारी ने बताया कि एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में उपनिरीक्षकों और निरीक्षकों के ट्रांसफर को लेकर शीर्ष अधिकारियों के बीच चर्चा चल रही है. उन्होंने कहा कि वर्तमान आदेश निरीक्षकों और उप निरीक्षकों को एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर करने के लिए है. वहीं उन्होंने यह भी बताया कि यदि वे मार्च 2022 तक अपनी पोस्टिंग के तीन साल पूरे कर लेते हैं.
जिन पुलिस कर्मियों के खिलाफ चल रही जांच, उनका हो सकता ट्रासफर
अधिकारी ने कहा, ‘केवल उन्हीं पुलिस कर्मियों को अन्य जिलों में ट्रांसफर किए जाने की संभावना है जिनके खिलाफ कोई शिकायत या जांच लंबित है या पूर्व में चुनाव ड्यूटी से संबंधित शिकायतें रही हैं.’ उन्होंने यह भी कहा कि स्क्रीनिंग प्रक्रिया में संशोधन पर चर्चा की जा रही है क्योंकि प्राथमिक स्क्रीनिंग ने सुझाव दिया है कि यदि मौजूदा मानदंड को लागू किया जाता है तो राज्य के हर जिले में लगभग 90 प्रतिशत पुलिस कर्मी न्यू पुलिस होंगे. इससे नियमित पुलिसिंग के साथ-साथ चुनाव प्रक्रिया में बड़ी समस्या हो सकती है.
समिति करेगी स्क्रीनिंग
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में तैनात सब-इंस्पेक्टर से लेकर एएसपी रैंक तक के अधिकारियों की जांच के लिए दो समितियां गठित की थीं. अतिरिक्त महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) प्रशांत कुमार की अध्यक्षता वाली एक समिति जबकि दो अन्य सदस्य निरीक्षकों और एसआई की स्क्रीनिंग करेंगे. इस स्क्रीनिंग कमेटी का उद्देश्य उन पुलिस कर्मियों की सूची बनाना है जो तीन या अधिक वर्षों से एक जिले में तैनात हैं और साथ ही जिनके खिलाफ पूछताछ और शिकायतें लंबित हैं.
